काठमाडौं ।
चुनावको मुखमा सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकमै वैवाहिक नागरिकता लिन खुकुलो कानुनी प्रावधान भएको मुलुकमा कायम रहने बाटो खुलेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विरोध गरे पनि प्रतिनिधिसभाले ६ साउनमा बहुमतबाट विधेयक पारित गरेको थियो । तर, ध्वनि मतले विधेयक पारित हुने बेला भने एमाले सांसदको संख्यासमेत कम थियो ।
नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएमा राष्ट्रपति कार्यालयमा अनुमदोनका लागि जानेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संशोधित विधेयकले कानुनी हैसियत पाउने छ ।
अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएर दफाबार छलफलपछि टुंग्याएको विधेयक फिर्ता लिएर शेरबहादुर देउवा सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । अघिल्लो विधेयकमा वैवाहिक नागरिकता पाउने प्रावधानलाई कसिलो पारिएको थियो । राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा तीन वर्ष छलफल भएपछि विज्ञ टोलीको रायका आधारमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता लिन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, सरकारले यो प्रावधान हटाएर विधेकय ल्याएको हो, जसले मुलुकको अहित हुने भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ । ०६३ को नागरिकता ऐनले विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले सम्बन्धित मुलकुको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेको प्रमाण पेस गरेमा अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई तत्कालीन नेकपा सरकारले संशोधन गर्न चाहेको थियो । तर, नेकपा फुटेपछि भने एमाले सरकारले समेत अध्यादेशमार्फत अहिलेकै जस्तो कानुनी व्यवस्था लागू गराउन खोजेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि केपी ओली सरकारको अध्यादेश लागू हुन पाएको थिएन ।
तत्कालै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाइने पुरानो कानुनी प्रावधान कायम रहने बाटोमा गएकाले यति सजिलै यस्तो नागरिकता पाइने नेपाल सार्क मुलुकमै पहिलो राष्ट्र हो । अन्य सार्क सदस्य राष्ट्रमा भने विवाह गरेर आएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कहाँ कति कुर्नुपर्छ ?
भारतीय नागरिकता ऐन, १९५५ ले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकताका लागि आवेदन दिन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । निरन्तर ७ वर्ष भारतमा बसेपछि मात्र नागरिकता पाउन योग्य मानिन्छ ।
अर्को सार्क मुलुक बंगलादेशमा पनि उक्त देशका नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन केही वर्ष पर्खनुपर्छ । बंगलादेशी नागरिकसँग विवाह भई कम्तीमा ५ वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गरिरहेको र बंगाली भाषा जानेको हुनुपर्ने कानुनी सर्त छ, त्यहाँ ।
पाकिस्तानको नागरिक ऐन, १९५१ ले पाकिस्तानी नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पाकिस्तानको नागरिकता लिन ५ वर्षपछि मात्र योग्यता पुगेको मानिन्छ ।
भुटानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा भुटानी नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले कम्तीमा १० वर्ष त्यहाँ बसोबास गरेपछि नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्था छ । नागरिकता पाउन ती महिलाले अधिकारीसमक्ष निष्ठाको सपथ खानुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
माल्दिभ्समा त यस्तो पर्खाइ कम्तीमा १२ वर्षको छ । वैवाहिक अंगीकृत लिन त्यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास गरेको र इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यस्तै, अफगानिस्तानको नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा इस्लामिक सरिया कानुनअनुसार अफगानी नागरिकसँग बिहे गरे तत्काल नागरिकता पाउन योग्य हुने उल्लेख छ । सरिया कानुनअनुसार बिहे भएको अवस्थाबाहेक नागरिकता प्राप्तिका लागि योग्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष अफगानिस्तानमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
श्रीलंकामा त विदेशीसँग विवाह गर्नुपरेमा त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको स्विकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । रक्षा मन्त्रालयले सुरक्षामा कुनै चुनौति नहुने रिपोर्ट दिएपछि मात्र विदेशीसँग विवाह गर्न पाइन्छ । त्यसपछि भने श्रीलंकनसँग विवाह गर्नेले अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाइन्छ ।
नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैका लागि अंगीकृत नागरिकता दिने समान व्यवस्था गरेर निश्चित अवधिपछि मात्र यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् । शिलापत्रबाट
प्रतिक्रिया