कृषि मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेको यस्तो छ ५ महिनाको प्रगति विवरण

काठमाडौँ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले ५ महिना आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्री भुसालले आफूले गरेको आजसम्मको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री भुसालले गत चैत्र १७ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । ५ महिनाको अवधिमा नीतिगत देखि प्रक्रियागत रुपमा आफूले गरेको कामको फेहरिस्त मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यस्तो छ मन्त्री भुसालले गरेको कामको विवरण ।

यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सचिवज्युहरू, पत्रकार बन्धुहरू तथा उपस्थित महानुभावहरू
मैले यस मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदभार सम्हालेको आइतबार (आज) पाँच महिना पुगेको छ । यस पाँच महिनाको अवधिमा मन्त्रालयबाट गरिएका र गर्ने प्रक्रियामा रहेका कामहरूको बिवरण सार्बजनिक गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लागेर यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पुर्ण पत्रकार साथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मन्त्रालयबाट गरिएका कामको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

१. सुझाव सङ्कलन र कामको थालनी
मन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि सर्वप्रथम केही पूर्व कृषि मन्त्रीहरू, सांसदहरू र विभिन्न विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर कामको थालनी गरेको थिएँ । सुरुका केही दिन मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूको बारेमा जानकारी लिन लाग्यो । त्यसपछि मन्त्रालयका काममा केन्द्रित भइयो ।

२. पहिलो ध्यान मल आयातमा
रासायनिक मलको आपूर्ति कृषिका लागि मुख्य समस्या हुने गरेकाले मेरो पहिलो ध्यान मल आयातमै गएको थियो । लगातारको अनुगमन र जिम्मेवार अधिकृतहरूको राम्रो पहलको परिणामस्वरूप यसपटक दश वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल आयात गरिएको छ । मल आयातका समस्या (२२७ दिनको खरिद प्रकृया, विषखापटनममा मल आइपुगेपछि पुनः अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र एक रेलमा एक मात्र ¥याक पाउने व्यवस्था आदि) को समाधान गर्न पहल गरिएको छ । बजेटको सुनिश्चितता नभएकाले पनि समयमा मल आयात गर्न नसकिएको हुँदा चालु आ.ब.मा मल किन्नको लागि रु. ३० अर्व बजेट सुनिश्चित् गरिएको छ । खरिद प्रकृयालाई छोट्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरिएको छ । मलकारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लगानी बोर्ड मार्फत दूई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ ।

३. बजेट निर्माण र केही नयाँ कार्यक्रमहरू
जेठ १५ मा बजेट घोषणा गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा आएलगत्तै बजेट निर्माणमा ध्यान दिइयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट नघटाउन पहल गरियो । मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर पहिलेदेखिका चालु योजनाको साथै केही नयाँ योजना राखिएको छ । बाँझो जमिन उपभोग कार्यक्रम (सिचाइँ संयन्त्र निर्माण, उत्पादन वृद्धि र सामुहिक तथा करार खेती गर्ने), कृषि पशुपन्छी विकास उद्यमशीलता कार्यक्रम, हरित विद्यालय र पोषण शिक्षा कार्यक्रम र इलाम, सुनसरी, रौतहट, सर्लाही, काभ्रे, नुवाकोट, तनहँु, पर्वत, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दैलेख, कालिकोट, कैलाली र बैतडी जिल्लाका १६१ पालिकामा पशु स्वास्थ्य आधाभूत प्रयोगशाला स्थापना कार्यक्रम यस वर्ष ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम हुन् । हरियो घाँस विस्तार, रैथाने बाली प्रवर्धन, चौरी प्रवर्धन तथा रबर खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, ३९ ओटा कृषि एम्बुलेन्स वितरण र ८० ओटा स साना कोल्ड स्टोर निर्माण यस वर्षको बजेटका थप उल्लेख्य कार्यक्रम हुन् । कृषिमा दिइने अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन “उत्पादन साथमा, नगद हातमा” भन्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

यस बर्षको बजेट आउँदा यस मन्त्रालय अन्तर्गतका दूग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने तथा पशुसेवा, खाद्य र कृषिका विभिन्न कार्यलयहरूको पुनर्संरचना गर्ने भनी ती सबै कार्यालयहरूमा शुन्य बजेट राखिएकोले समस्या परेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, माननीय अर्थमन्त्रीज्यु र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल र समन्वय गरी दूग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने र पुनर्संरचना गर्ने भनिएका कार्यालयहरूको आगामी मंसिर मसान्तसम्म पुनर्संरचना गरिसक्ने गरी सबै कार्यालयको बजेट खुला गरिएको छ र काम चालु भएको । कपास विकास समितिको बारेमा भने छलफल जारी छ ।

४. ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण
ऐन नियम बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ । यस क्रममा खाद्य पदार्थमा विषादीको अधिकतम अवशेष सम्बन्धी मापदण्ड पारित गरिएको छ । कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्रा तोकिएको आदेश २०८० पारित गरिएको छ । खाद्य संप्रभुता नियमावली, २०८० तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ, (यसमा किसान वर्गिकरण र किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरिएको छ) । कृषि क्षेत्र समन्वय निर्देशिका २०८० निर्माण गरिएको छ । विरुवा संरक्षण नियमावली निर्माण गरिएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद नियमावली मस्यौदाको क्रममा रहेको छ । जीव नाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कृषि विधेयक, २०८० सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण ऐन २०८० र पशु कल्याण ऐन २०८० मस्यौदा भई छलफलको क्रममा छन् । आयात निर्यात सिफारिस र विक्रिवितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका तयारीको क्रममा छ । पशुपालन असल अभ्यास निर्देशिका र बँगुरपालन असल अभ्यास मापदण्ड तयारीको काम भइरहेको छ । नेपालको Multisectoral Action Plan for the Prevention and Control of Non Communicable Diseases सम्वन्धि कार्य योजनामा नेपाल सरकारले प्रतिवधता गरे अनुरुप सन् २०२३ सम्ममा खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २% भन्दा बढि हुनु नहुने प्रावधान लागू गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएकोमा खाद्य पदार्थमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २% भन्दा बढि हुनु नहुने प्रावधान सम्वन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि स्तर निर्धारण समितिबाट २०८०/०२/१८ सिफारिस भएको थियो। उक्त मापदण्ड मिति २०८०/०३/०४ मा WTO Notification को प्रकृयामा रहेको छ । त्यस्तै मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने भएकोले मसीले लेखेको वा छापेको कागजमा सोझै सम्पर्कमा हुने गरि खाद्य पदार्थ प्याक गर्न नपाउने सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि स्तर निर्धारण समितिबाट २०८०/०२/१८ सिफारिस भएको थियो। उक्त मापदण्ड मिति २०८०/०३/०४ मा WTO Notification को प्रकृयामा रहेको छ।

फलफुल तरकारीमा जीवनाशक विषादीको अधिकतम मात्रा तोक्ने सम्बन्धमा मिति २०७९/१०/१७ गते स्तर निर्धारण समितिबाट स्वीकृत गरि नेपाल सरकारमा सिफारिस भएकोमा मिति २०७९/१२/२८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई नेपालमा उत्पादन तथा उपभोग गरिने फलफुल तरकारीलाई समेटिने गरि तरकारी ६ समुहका १५ उपसमूह, फलफुल ४ समुहका १० उपसमूह र चिया मा जीवनाशक विषादीको अधिकतम मात्रा निर्धारण भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

५. कार्यदल र उप–समिति गठन
मन्त्रालय अन्तर्गतका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लगि केही अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएकाले विभिन्न कार्यदल र उपसमिति बनाएर काम गरिएको छ । कृषि अनुदानलाई पारदर्शी र वास्तविक किसानले पाउने बनाउन कसरी सकिन्छ भन्ने सम्बन्धा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ । दूग्ध विकास बोर्ड र दूग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरी काम लगाइएको छ । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनःसंरचना गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय उपसमिति गठन गरी काम गरिएको छ र त्यस उपसमितिले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि सहसचिवको सयोंजकमा विभागिय प्रमुखसहितको कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेकोे छ।

६. लम्पी स्किन रोगको उपचार र राहत
पक्सभारिडी (Poxviridae) परिवार अन्तर्गतको क्याप्रिपक्स नामक भाइसरका कारण गाई भैँसीमा सङ्क्रमण हुने लम्पी स्किन रोगको उपचार र रोकथामका लागि सम्भव भएसम्मका सम्पूर्ण प्रयास गरिएको छ । यस रोगको उपचार र रोकथाम सम्बन्धी कार्यको संयोजन गर्न पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी परिचालन गरिएको छ । पशु सेवा विभाग र मातहतका कार्यालयहरूमा कार्यरत सहसचिवहरूको नेतृत्वमा सात ओटै प्रदेशमा औषधिसहित टोली पठाइएको छ र यसरी पठाइएका टोलीले स्थानीय तहका प्रभावित क्षेत्रमा पुगी उपचार र प्राविधिक सल्लाह दिने लगायतका कार्य गरेका छन् । यस रोगको भ्याक्सिन हाम्रो देशमा नबन्ने भएकाले जोर्डन, तान्जानिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरी लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । अहिलेसम्म १३ लाख ६९ हजार डोज भ्याक्सिन आयात भएको छ र ९ लाख १९ हजार ४१६ पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ । उपचारपश्चात् निको हुने सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र बिरामी भएका १५ लाख १९ हजार ७७९ पशुमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५९५ निको भएका छन् । ७३ हजार ६३६ पशु अहिले पनि बिरामी अवस्थामा छन् । ५२ हजार ५४८ पशुको मृत्यु भएको छ । यस रोगबाट पशुको मृत्यु भएर क्षति बेहोर्नु परेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०८० तयार गरी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । स्वदेशमै यस रोगको खोप उत्पादन गर्नका लागि छिमेकी मुलुकबाट सिड भाइरस ल्याउने प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

७. समन्वयात्मक कार्य
कृषि एकल विषय होइन । यो धेरै मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । कृषिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिचाई हो । हाल नेपालमा सिचाईको कमीले गर्दा धेरै कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । त्यसको समाधानका लागि कृषि मन्त्री र सिचाई मन्त्रीका साथ दुबै मन्त्रालयका सचिव र अन्य पदाधिकारीसहित बसेर छलफल गरिएको छ । दुबै मन्त्रालय मिलेर सिचाईको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी कृषि र बन मन्त्रालय बीच समन्वय गरी काम गर्ने निर्णय भएको छ । सङ्घीय मन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीहरू र एकजना पालिका प्रमुख सम्मिलित बिषयगत समितिको बैठक बजेट निर्माणपूर्व र बजेट निर्माणपश्चात् दुई पटक बसेर कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८. वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने पहल
नेपालका लागि चीन, भारत, अमेरिका, जापान, दं कोरिया र इजरायलका राजदूतहरूसँग भेटघाट गरी कृषि क्षेत्रमा सहयोगको सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ । भारतसँग दुईओटा (कृषि र पशुपन्छी विकास विषयक अलग अलग) MOU र चीनसँग एउटा (कृषि र पशुपन्छी विकास विषयक एउटै) MOU गर्ने समझदारी गरिएको छ र एम.ओ.यु.का मस्यौदा तयार गरी अगाडि बढाइएको छ । नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गहुँ तथा मकैबाली अनुसन्धान संस्था (CIMMYT) बीचको MOU स्विकृतीको लागि मन्त्रिपरिषद्ममा पठाइएको छ । पशुपन्छीको विकासका लागि International Livestock Research Institute (ILRI) र नेपाल सरकारबीच MOU को लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । ग्रामिण भेगका ८ जिल्लाको खाद्य सुरक्षामा सुधारको लागि GAFSP को अनुदान सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना २ लागु हुने क्रममा रहेको छ । विश्व बैकको सहयोगमा REED आयोजनाबाट ४० बटा पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । IFAD मार्फत लुम्बिनी, कर्णाली, तथा सुप प्रदेशमा Resilent  High Value in Agriculture आयोजना संचालन गर्न आवश्यक पकृया अगाडी बढको । रेबिज रोग नियन्त्रणको लागि कार्ययोजना तयार भइरहेको छ । छिमेकी मुलुकबाट गिर र साहिवाल नामक उच्च नश्लका गाईका साँढे तथा उच्च नश्लका चौरी र च्याङ्ग्राका ब्रिड ल्याउन पहल भइरहेको छ ।

९. विभिन्न फर्म तथा अनुसन्धान केन्द्रको निरीक्षण र निर्देशन
यस अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवा, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय परवानीपुर, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरा, कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा, राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, पशु प्रजनन कार्यालय सिराहा, उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र सर्लाही आदिको निरीक्षण गरी सुधारका लागि निर्देशन दिने काम गरिएको छ ।

१०. उद्घाटन र शिलान्यास
निर्माण भएका विभिन्न संरचनाहरूको उद्घाटन र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरूको शिलान्यास गरिएको छ । पशुसेवा केन्द्र, मालारानी, अर्घाखाँची, एकीकृत पशुसेवा केन्द्र, सिराहा, पशुसेवा केन्द्र, शहिदनगर, धनुषा, पशु हाटबजार संगलीको उद्घाटन गरिएको छ भने कृषि अनुसन्धान परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय भवन र कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको शिलान्यास गरि निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ।

११. चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान
हाम्रो खानाको ६७% हिस्सा ओगट्ने धान अहिले हामीलाई चाहिनेभन्दा १२ लाख ८० हजार मे.टन कम उत्पादन भइरहेको छ । अहिले चैते धान लगाइएको १ लाख १८ हजार हेक्टरलाई दोब्बर गरेर २ लाख ४० पु¥याउने हो भने थप ६–७ लाख मे.टन धान उत्पादन गर्न सकिन्छ र अर्को वर्ष पनि त्यत्ति नै थप धान उत्पादन गर्ने हो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । त्यसैले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत र सिचाइँ मन्त्रालय मिलेर चैते धान उत्पादन वृद्धि अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।

१२. विबिध कार्यहरू
यस बीचमा दूध होली डे आउन नदिन धुलो दूधको आयातको गर्न दिइएन । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु.३१९१ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल रु. ३३६२ कायम गरिएको छ । उखू कृषकहरूलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन प्रकृया सूरु भएको । विगतमा विभिन्न कारणले स्थगन भएको वाली तथा पशुबीमा कार्यलाई सरोकारबालाहरू छलफलबाट सुचारु गरिएको छ । नेपालबाट पहिलो पटक चीनतर्फ ८० टन हेलेज निर्यात भएको छ र दैनिक २० कन्टेनर हेलेज चीन पठाउने व्यवस्थाको सुरुवात भएको , नेपालबाट भारतमा स्कुस, गोलभेडा जस्ता तरकारीहरुको निकासीे लागि भारतिय पक्षसंग छलफल भै हाल ति वस्तुको निकासी सहज भएको । यसका साथै मन्त्रालय तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा आयोजना भएका समिक्षा, योजना तर्जुमा बैठकहरुमा सहभागी भई आवश्यक निर्देशन दिइएको ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकास रातारात हुने कुरा होइन् । त्यसैले यस मन्त्रालयले पनि विगतमा भएका राम्रा पक्षहरूलाई निरन्तरता तथा थप परिष्कृत गर्दै बदलिँदो आवश्यकता तथा अवस्थालाई मध्यनजर गरेर समयानुकूल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने छ । यसमा सञ्चार जगतको सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण योगदान हुने हुँदा यहाँहरूबाट सदैव रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । धन्यवाद ।

डा. बेदुराम भुसाल
मन्त्री
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार
२०८० भदौ १७