कपिलवस्तु । सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार शनिबार उक्त कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।
सरकारले १२ वटा मुख्य शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न विषय समेट्दै १०० बुँदे कार्यतालिका ल्याएको छ। यसअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रलाई ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास’ शीर्षकभित्र समावेश गरिएको छ।
सोही शीर्षकअन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना ८६ देखि ८९ नम्बर बुँदामा समेटिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका समावेश भएका मुख्य विषयलाइ उल्लेख गरिएकाे छ ।
१। दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने समस्या तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावट समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने। साथै ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गरिने।
२। परीक्षा नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्ने
विश्वविद्यालयहरूले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको परीक्षा नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने।
३। नागरिकता बिना स्नातकसम्म अध्ययन
विद्यार्थीहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तत्काल मिलाउने।
४। कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली हटाइने। यसको सट्टा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने।
५। शिक्षक व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधार
शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा–सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशस्तरको शिक्षा मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने।
यसका साथै सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। शिक्षक, प्राध्यापक लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि समेटिएको छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तर, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीकाे परिक्षाकाे हकमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक समाज र शिक्षकहरूले ग्रामीण भेगमा स्रोत–साधन र जनशक्ति अभाव भएका कारण यी नीति कार्यान्वयनमा चुनौती आउने तर्क गरेका छन्।
प्रतिक्रिया