थप ३० हजार टन युरिया मल ल्याउने तयारी

काठमाडौँ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले वर्षे धानलाई लक्षित गर्दै युरिया मल ल्याउन प्रकृया अगाडि बढाएको छ।

कम्पनीले ३० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। अहिले धेरै माग नभएको र आवश्यक मल मौज्दात रहेको भन्दै कम्पनीले असारमा धानखेती लक्षित गरि आयात गर्न तयारी थालेको जनाएको छ।

‘मलको मौज्दात सकिएर होइन, असार मसान्तमा मल भित्रिने गरी प्रकृया अगाडि बढाएका छौँ,’ कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायले भने‚ ‘सामान्यतया ठूलो परिमाणको मल वर्षे धान र हिउँदमा गहुँ बालीलाई मध्यनजर गर्दै खरिद गर्ने तयारी गर्छौँ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनाअनुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरिन्छ र सामान्यतया ग्लोबल टेण्डरबाट मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्ने गरेको छ।

धानबालीका लागि ठूलो परिणाममा मल चाहिने हुँदा अभाव हुन नदिन अहिलेदेखि नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन्। ‘ग्लोबल टेन्डरमार्फत ३० हजार टन मल ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने‚ ‘मल ल्याउन सबै प्रकृया सकिएर १०७ दिनको समय दिइन्छ।’

नेपालमा रासायनिक मल धेरै खपत हुने समय जेठदेखि असोजसम्म मानिन्छ। बर्खे धान रोपाइँदेखि गोडमेलसम्मका लागि मल चाहिन्छ। जेठमा धानको बिउ राख्ने र असारमा धान रोप्ने गरिन्छ।

देशभर ७ लाख हेक्टरमा गहुँ खेती हुने सरकारी तथ्यांक छ। गहुँलगायत हिउँदे बालीका लागि १ लाखदेखि डेढ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

प्रत्येक वर्ष मल खरिदका लागि अनुदान व्यवस्था गरे पनि मागको तुलनामा आपूर्ति थोरै हुँदा मल अभाव हुने गरेको छ। यसपटक पनि केही ठाउँमा हिउँदे बाली विशेषगरी गहुँका लागि मल अभाव भएको गुनासो किसानले गरेका थिए।

कम्पनीले चालू आवमा हालसम्म ३ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको र अझै आउने क्रममै रहेको जनाएको छ। हालसम्म २ लाख १४ हजार ४७ टन मल वितरण गरिसकेको कम्पनीसँग २५ हजार टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी बाँकी छ।

नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले रासायनिक, प्राङ्गारिक, समिश्रित र जीवयुक्त मलमा अनुदान दिँदै आएको छ। चालू आवमा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यसहित २७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान मलका लागि छुट्याएको छ। त्यसैअनुरुप कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्दै आएका छन्।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले विक्रेता सहकारीहरूमार्फत किसानलाई मल वितरण गर्छन्। कम्पनीको वितरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागाईको अनुसार कृषि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशलाई मलको कोटा छुट्याइदिएको छ।

जसअनुसार कोशी प्रदेशका लागि २१.५, मधेश २६.५, बागमती १४.८, गण्डकी ४.९, लुम्बिनी २०.६, कर्णाली २ र सुदूरपश्चिमका लागि ९.४ प्रतिशत मलको कोटा छुट्याइएको छ। सहकारीहरूले पालिकाको सिफारिस लिएर कृषि कम्पनीको जिल्लास्थित शाखा कार्यालयहरूबाट मल लगेर किसानलाई बेच्छन्।