यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको माग गर्दै प्रजिअमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र

तौलिहवा, कपिलवस्तु।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८३ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संगठनको केन्द्रीय समितिको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आइतबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तु पुगेका संगठनका पदाधिकारी, चालक, सहचालक, परिचालक, स्वरोजगार मजदुर तथा यातायात व्यवसायसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमा यथाशीघ्र पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष नेत्र आचार्य र उपसचिव परशुराम चौधरीको संयोजकत्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला अध्यक्ष ऋषीराम पोख्रेलको अध्यक्षता रहेको थियो। कार्यक्रममा जिल्लाभरका ७० भन्दा बढी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको संगठनले जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८३ अन्तर्गत सामान्य प्रकृतिका गल्तीमा समेत रु। ५०० देखि रु। १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै गल्तीको प्रकृतिअनुसार न्यायोचित र व्यवहारिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
यस्तै, सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमाथि मात्रै थोपर्ने व्यवस्था हटाई निष्पक्ष अनुसन्धानपछि मात्रै दोष निर्धारण गर्नुपर्ने, ूज्यान मार्ने सजायू भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्ने, व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था सीप, अनुभव र सडक सुरक्षा तालिममा आधारित बनाउनुपर्ने तथा सामान्य गल्तीमा चालक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि संगठनले अघि सारेको छ।
त्यसैगरी, यातायात व्यवस्थापन समितिमा यातायात मजदुरको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था गर्न, सडक दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च बीमामार्फत सुनिश्चित गर्न तथा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ।
संगठनले चालक, मजदुर, व्यवसायी र यात्रुसँग व्यापक छलफल तथा सहमतिबिना ऐन कार्यान्वयन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ऐन संशोधन गर्दा सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर व्यवहारिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरअगाडि कोणसभा समेत आयोजना गरिएको थियो। कोणसभामा वक्ताहरूले यातायात श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले शीघ्र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले मागप्रति बेवास्ता गरिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा एकैसाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ।