नवलपरासीका उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण

नवलपरासी, १६ भदौ ।
पहिलो चरणमा चुनाव भएको नवलपरासीको प्रदेश ४ गन्तर्गत पर्ने नवलपुर क्षेत्रका केही उम्मेदवारले अझै खर्चको विवरण बुझाएका छैनन् ।
चुनावको क्रममा उम्मेदवाहरुले गरेको खर्च विवरण चुनावको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । नवलपुर क्षेत्रका ८ वटा स्थानीय तहमा गएको वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । जसमा कावासोती नगरपालिकाको सबै भन्दा अन्तिममा जेठ ५ गते निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको थियो ।
निर्वाचन भएको साढे तीन महिना पुगिसक्दा पनि ५३ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्र खर्चको विवरण पेश गरेका छन् । चार वटा नगरपालिका र ४ वटा गाउँपालिकामा गरी कुल १ हजार ६ सय ५८ उम्मेदवार रहेकोमा जम्मा ८ सय ८७ जनाले मात्र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्चको विवरण पेश गरेका छन् ।
खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारको संख्या ७ सय ७१ रहेको छ । खर्चको विवरण पेश गर्न सम्पुर्ण उम्मेदवारहरुलाई विभिन्न समयमा सूचना गरी जानकारी गराइरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ ।
खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोगले कारबाहीको लागि कुनै निर्देशन नदिएको तर जरीवाना वा आगामी दिनमा कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारबाही हुन सक्ने उहाँले बताउनु भयो । आयोगले पहिलो चरणमा चुनाव भएका स्थानीय तहका उम्मेदवारको खर्चको विवरण माग गरे अनुसार कार्यालयले पठाई सकेको तर अझै पनि बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको खर्चको विवरण संकलन गरीरहेको जनाएको छ ।
यस्तै नवलपरासीको प्रदेश ५ अन्र्तगत पर्ने परासी क्षेत्रमा असार १४ गते दोश्रो चरणमा चुनाव भएकोमा सो क्षेत्रका उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउने क्रम जारी रहेको प्रमुख भण्डारीले बताउनु भयो । ‘परासी क्षेत्रको पनि खर्चको विवरण पेश गर्ने अवधि पूरा भई सकेको छ तर अझै पनि उम्मेदवारले विवरण पेश गरीरहेका छन’ उहाँले भन्नुभयो । परासी क्षेत्रको खर्चको विवरणको तथ्याङ्क निकाल्न बाँकी रहेको तर नवलपुर क्षेत्रकै हाराहारीमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारको संख्या रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
निर्वाचनको क्रममा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रहेका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले २ लाख र गाउपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ ।