जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधामा मात्रै साढे २ अर्व खर्च हुने

लक्ष्मण पोखरेल, बुटवल ।
५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधासम्बन्धी बिधेयकमाथि संसदमा छलफल शुरु भएको छ । विहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
विधेयकमा गाउ, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुको मासिक पाश्रिमिकको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार, उपमहानगर प्रमुखले ४० र उपप्रमुखले ३५ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको ३५, उपप्रमुखको ३०, गाउपालिका प्रमुखको ३० र उप्रमुखको २५ हजार तलव व्यवस्था गरिएको छ ।
वडाध्यक्षमा उपमहानगर,नगर र गाउपालिले क्रमशः ३०, २५ र २० हजार पाउने व्यवस्था छ । सो तलवसंगै टेलिफोन, यात्रा तथा बैठक भत्ता समेत पदाधिकारीहरुले पाउनेछन् । विधेयक पास भए प्रदेश ५ का १ सय ९ तहका जनप्रतिनिधिहरुको मासिक तलवमा मात्रै २ अर्व ५० करोड खर्च हुनेछ ।
संसदमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव दिनुपर्ने माग गरेका छन् । विशेष समय र विधेयक छलफलमा बोलेका सांसदहरुले सुविधाका नाममा पदाधिकारीहरुमाथि विभेद गर्ने काम गर्न नुहने बताए ।
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नुहदासम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्णता नपाउने वताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट चैतभित्रै ल्याउने तयारी गरिएको संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।