१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहको हैसियत के ? कति कुन वर्गमा परे ? (सूचीसहित)



चन्द्रकान्त न्यौपाने, कपिलवस्तु ।
मुलुकको राज्य पुर्नसंरचनापछि मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सरकारले पहिलोपटक वर्गिकरण गर्दै छ । यसको लागि सरकारले क, ख, ग र घ मा वर्गमा विभाजन गरेको छ । अनुसार ‘घ’ वर्गमा पर्ने स्थानीय तहलाई सुगम, ‘ख’ वर्गमा पर्नेलाई दुर्गम, ‘ग’ लाई मध्ययम र क लाई अति दुर्गममा वर्गिकरण गरिएको छ । यस अनुसार १६२ तह अति दुर्गममा, २७५ मध्यममा, २१८ दुर्गममा र ९८ वटा स्थानीय तह सुगममा परेका छन् ।

यस अनुसार कपिलवस्तुका १० स्थानीय तह मध्ये ४ नगरपालिका सुगम अर्थात घ वर्गमा परेका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका, बाणगंगाा नगरपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका र शिवराज नगरपालिका सुगममा परेका हुन् भने ६ स्थानीय तह मध्ययम वर्ग अर्थात् ग वर्गमा परेका छन् । यता ६ नगरपालिका मध्ये कृष्णनगर नगरपालिका र महाराजगंज नगरपालिका मध्ययममा परेका छन् । यस्तै मायादेवी गाउँपालिका, यशोधरा गाउँपालिका ,शुद्धोधन गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिका पनि मध्यममा परेका छन् ।

स्थानीय तहको राय सुझावलाई समेत समेटेर परिमार्जन सहित सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर सार्वजनिक गर्ने छ । यसको लागि सरकारले बिभिन्न सूचक तोकेको छ ।

कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ? हेर्नुस् प्रारम्भिक प्रतिवेदन :

स्थानीय तहको यातायातको सुविधा, प्रदेश राजधानीदेखिको दूरी, जिल्ला सदरमुकामदेखिको दूरी, स्थानीय तहमा उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दूरसञ्चारको सेवा, विद्युत सेवाको पहुँच र नियमितता, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर विवरण तयार पारेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि नाम, सीमा, संरचना हेरफेर भएकाले नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । अझै पनि बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार सबै स्थानीय तहमा समान छैन । भौगोलिक अवस्था पनि एकनासको छैन

यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । यी सूचकको आधारमा कपिलवस्तुका १० स्थानीय तह मध्ये ४ वटा नगरपालिका सुगम अर्थात घ वर्गमा परेका छन् भने । २ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका ग अर्थात् मध्ययम वर्गमा परेका छन् ।

साथै वर्गीकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका प्राथमिकता तय गर्न समेत उपयोगी हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनमा नै अन्तिम सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०७५ शनिबार ००:००  २ : ४२ बजे