नागरिकता कस्ले पाउँने ? राज्य गम्भिर बनोस !

वशिष्ठ तिवारी ।
आजकल अंगिकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिको सन्ततिलाई नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बिवाद सृजना भईरहेको छ । वास्तवमा नागरिकको नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध अधिकार हो तर कारण बिशेषले तराईको मूल निवासी मधेसी भन्ने समुदायको सन्तति बन्चित छन् । आफ्नो मुलभूत अधिकारबाट किन ? राज्यको दायित्व हो आफ्नो नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नेु तर राज्यले गर्न सकेको छैन । हाम्रो नेपालमा प्रथम पटक नागरिकता ऐन २००९ साल म पारित भयो र ? बिस्तारै बिस्तारै क्रमशः नागरिकता विधेयकमा सुधार हँुदै गयो र नागरिकहरुलाई नागरिकता वितरण गर्ने काम पनि भयो तर हाम्रो समुदायमा यस्तो पनि मान्छे थिए जसलाई नागरिकताको उपयोग र महत्व को बारेमा ग्यान थिएन त्यहि भएर तिनकै सन्तति आज टुहुरा भएका छन् ।
रह्यो कुरो नागरिकता विहिनलाई नागरिकता दिने कि नदिने । यो सन्दर्भमा आवश्यक जाँच गर्दा केहि अप्ठयारो मान्नुभएन तर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुपले भनिदिनु कि तपाईं भारतिय हो भने के यो ठिक हो ? यदि हो भने कसरी, यो शब्द प्रयोग गर्नेु भन्दा पहिले भारत सरकारबाट प्रमाण ल्याएको पुष्टि गर्नु पर्छ । जुन मान्छे को इतिहास छ कि तराई मै त्यो र त्यसको पुर्बज बस्दै आउनु भएको छ र अज्ञानता वस सुरुको नागरिकता टोलीमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकेको हुनले त्यसलाई नेपाली होइन्स भनेर स्वीकार गर्नेु कति हद सम्म ठिक हो । ।
आज जो जस संग नागरिकताको प्रमाणपत्र छ । २००९ साल भन्दा अघि त थिएन के तब ति सबैको बिदेशबाट आगमन भएको थियो मान्नु पर्ने हो । यदि राज्यलाई शंका छ भने ति सवै ब्यक्ति हुरु भारतबाट आएको छन भने, भारत सरकार संग प्रमाण मागेर पुष्टि गरिदिनु पर्यो ।
बिगतको नागरिकता टोलिमा, केहि भारतियहरु नागरिकता लिएको छन् भन्ने तर्क आएको नौलो होइन, यदि भारतीयले नागरिकता लिए भने कसरी ? सम्बन्धित अधिकृत, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र पार्टी प्रतिनिधिलाई जेल र नागरिकता अवैध ठहर राज्यले गर्नु पर्छ ।
तर तराईको मूल निवासीलाई तिनको मूल भुत अधिकारबाट बन्चित गर्नु राज्यको शसक्तिकरण मानिदैन । राज्यले तिनको अधिकार सम्बोधन गर्नेु पर्ने हो ।
काठमाडौं वसेर भनिदिनु कि त्यस्तो लाई नागरिकता दिनु हुँदैन धैरै सरल र सहज छ तर वास्तविकता के भने, स्वास्थ्य र शिक्षाबाट ति ब्यक्तिहरु बन्चित भइरहेको छन् ।
मानवअधिकार को कुरो गर्ने हो भने के ति टुहुरा बालबालिकाहरुको लागि मानवअधिकार छैन ? समता र समानता खोई त तिनको लागि ।
राज्यले आफ्नो दायित्वबाट हटन सक्दैन । राज्यले अधिकार सम्बोधन गर्नु पर्छ न गरेमा ति टुहुरा हरुको भबिष्य कस्तो हुन्छ ।
जुन ब्यक्तिहरु नागरिकताबाट बन्चित छन तिनीहरु राज्यको कुनै प्रकारले कहिले घाटा र नोक्सान होस भन्ने बारेमा कल्पना गरेको प्रमाण पाइदैन । तब पनि बन्चित गर्नु कस्तो संबैधानिक बेवस्था हो ?
ढिलो चाँडो संविधान र राज्यले ति ब्यक्ति हरुको बारेमा सोच्नै पर्छ र नागरिकता दिनु पर्छ । आवश्यक प्रमाण को जाच गर्नु गलत होइन तर सरकारले प्रमाण दिएकै छैन् भने के जाँच गर्छ ।
यो लेख तिवारीको आफ्नो नीजि विचार हो ।