राजधानीको ठाउँ र नाममा बवन्डर मच्चाउन जरुरी छैन !

दीपक पौडेल ।
प्रदेश नम्बर ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश र केन्द्र दाङको भालुबाङ रहने गरि निर्णय प्रकृया अगाडि बढेको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार अथवा संघीयता आवश्यक थियो वा थिएन महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो भने, नाम र ठाउँ प्राबिधिक कुरा हो । संघीयताका पक्षधरले प्रदेश सरकारका अधिकारका बारेमा बहस गर्नु सकारात्मक नै हुने थियो । ठाउँ र नामका बारेमा बवन्डर मच्चाउन जरुरी छैन ।

नामका कारण कतिपयलाई गर्वको भ्रम पर्न सक्छ भने, ठाउँका कारण कतिपयलाई आर्थिक कारोबारमा नाफा घाट हुन्छ । अहिले चल्ने नाम र ठाउँ सम्बन्धि बिबाद आर्थिक कारोबार नमिलेका कारण हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा अधिकार भएका कारण जनताका धेरैजसो कामहरु स्थानीय तहमा हुने गर्छन् साथै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन पर्दछ। प्रदेश सरकारसंग जनताको खासै काम नपरेको कुरा अनुभवले नै थाहा भएको छ । प्रदेश सरकारको केन्द्र कुन ठाउँमा राख्ने जनतालाई खासै चासो छैन । मानिसमा रहेको ईलाकाबादी सोचका कारण नजिकै बनोस् भन्ने चाहना प्राय सबैलाई हुन्छ सक्छ । जब हामी ईलाकाबादी सोचबाट माथि उठ्छौं ठाउँ सम्बन्धि बिबाद जरुरी लाग्दैन ।

प्रदेश नम्बर ५ को नाम र केन्द्र सम्बन्धि बिबाद पार्टीको नेतृत्व तहमा पहिल्यै देखि देखिन्थे । दाङका नेताहरुले दाङ र बुटवलका नेताहरूले बुटवल केन्द्र बनाउने घोषणा र दाबी गर्थे । एउटै पार्टीका नेताहरुले समेत दाङमा केन्द्र बन्छ भनेर भोट माग्ने, बुटवलमा केन्द्र बनाउने भनेर भोट माग्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । ठाउँ सम्बन्धि कुरा प्राबिधिक हो तर, बिबाद कहिल्यै प्राबिधिक बनेन, प्राबिधिक कोणबाट छलफल चलेन, जुङ्गाको लडाइँ बन्यो ।

नेताहरुको भोटे राजनीति र जुङ्गाको लडाइँले जनतामा बिभाजन ल्याउने काम गरेको छ। पश्चिमका जनतामा दाङ र पुर्बका जनतामा रुपन्देहीको बुटवल केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने धारणाको बिकास भयो । त्यसैको परिणाम आज रुपन्देही आन्दोलनमय बनेको छ । पश्चिमका जनता खुसी, पुर्बका जनता दुखी र आक्रोशित देखिन्छन् । रुपन्देहीमा चलेको आन्दोलन ब्यापारी कोणबाट बढी प्रेरित छ र भावनात्मक कोणबाट पनि ।

बुटवलमा केन्द्र भयो भने यहाँका होटल, अस्पताल, अन्य ब्यापारमा मानिसको चाप बढ्ने अनुमानले ठेगदार, ब्यापारीहरुले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । अहिले केन्द्र भालुबाङ हुने भनेपछि आर्थिक कारोबारमा घाट लाग्ने देखिन्छ, त्यसकारण अहिले आन्दोलन भैरहेको छ ।

प्रदेशको अस्थाइ केन्द्र बुटवलमा भएपछि यस क्षेत्रका जनता खुसी देखिन्थे । स्थाई केन्द्र पनि बुटवल नै हुन्छ भन्ने सोचाइमा थिएँ । निर्वाचनमा बिस्नु पौडेलले बुटवलमा प्रदेश राजधानी बनाउने घोषणा मात्र गरेनन्, कांग्रेस र तत्कालीन माओबादी केन्द्रले दाङमा राजधानी बनाउन खोजेको हुनाले बुटवलमा नै राजधानी बनाउन आफुलाई भोटदिन अनुरोध गरेका थिएँ ।

धेरैलाई बुटवलमा नै राजधानी हुन्छ भन्ने लागेको थियो । बुटवलमा राजधानी बनाउन भोट दिएका जनता अहिले आक्रोशित हुनेकुरा स्वभाविक नै हो । तर साधारण जनतालाई यसले भावनात्मक बाहेक अरुकुनै असर पर्दैन । केन्द्र सम्बन्धि चल्ने आन्दोलन र त्यसले पुर्याउने क्षतिको जिम्मा उनीहरुले नै लिन पर्दछ, जसले बुटवलमा केन्द्र बनाउन मत मागेर जितेका थिए।

केही समयको अनुभवले यो सिद्ध गरिसकेको छ, प्रदेश सरकारको कुनै काम छैन । प्रदेशका केन्द्रहरुमा मानिसको चाप बढ्नेहुनाले ब्यापार बढ्छ, संरचना निर्माणमा ठेक्कापट्टा वा आर्थिक कारोबार तथा चलखेल बढ्छ, यसले सिमित ब्यक्तिलाई फाईदा पुग्ने मात्र हो ।

केन्द्र सरकारमा जागिर नपाएका नेताहरुले प्रदेश सरकारमा जागिर प्राप्त गरेका छन् त्यसबाहेक प्रदेश सरकारको कुनैकाम देखिन्न । बुटवलमा अस्थायी केन्द्र बानउने क्रममा भौतिक निर्माणमा ठुलो रकम खर्च भएको छ, नेतृत्वलाई त्यसको कुनै मतलब छैन ।

दाङमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पुनः कमिसन प्राप्त हुनेछ । साधारण जनतासंग कर तिर्नुवाहेक कुनै साइनो छैन । अब जनस्तरबाट यो प्रश्न उठाउन आवश्यक छ, प्रदेश सरकार किन ? कस्का लागि ? देशको आर्थिक हैसियत नहुँदा नहुँदै प्रदेश सरकार किन पाल्ने ? प्रदेश केन्द्र सम्बन्धि बिवाद गर्ने वा प्रदेश सरकार खारेज सम्बन्धि छलफल गर्ने ? एकपटक सोचौं ।

प्रदेश केन्द्र वरिपरिका केही सिमित ब्यक्ति, ठेगदार र नेतालाई बाहेक आम जनतालाई प्रदेश सरकारले के दियो ? पक्कै पनि केही दिएको छैन । यसरी कुनैकाम नभएको प्रदेश सरकार केन्द्रको बारेमा हामी किन आन्दोलन गर्ने ? अब हामीले यो आन्दोलन संघीयता खारेजीको आन्दोलनको उचाइमा पुर्याउनु पर्दछ। संघीयतालाई ससम्मान बिदा गर्नु पर्दछ।