बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ ।सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले तयार गरेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग‚ मानव अधिकार रक्षकहरू र पत्रकारहरूको रोहवरमा विधेयक बुझाए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने र सरकार हुँदै प्रदेशसभामार्फत पारित गराउने बताए । ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम समुदायबाट भएको छ । मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक छिटै कानुनका रुपमा देख्न पाउनुहुनेछ‚’ उनले भने ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले प्रदेश सरकारलाई करिब एक सय पचासवटा विधेयक आवश्यक परेको बताए । त्यसमध्ये तत्कालै गर्नुपर्ने १५ वटा विधेयक रहेको र यसभित्र मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पनि परेकाले सदन सुरु भएपछि संसद्मा टेबलका लागि अगाडि बढाउन पहल गर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया