१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

निशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयन शिवराज : छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने



हरि अधिकारी, वाणगंगा ।
शिवराज नगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक शत्रदेखि अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु गर्ने भएको छ । शैक्षिक शत्र २०८० देखि शिवराज नगरपालिका भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु गर्ने निर्णयका साथ काम थालेको हो ।

नवनिर्वाचित नगर प्रमुख अजय थापाले निशुल्क शिक्षाको आफनो प्रतिवद्धता पुरा गर्ने योजनाका साथ ऐन बनाएर कार्यान्वयमा अघि बढ्नु भएको हो ।

नगर भित्रका सवै सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी तथा नेपाली वा अन्य कुनै पनि माध्यममा दिइने शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क हुनेछ र कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने नगरकार्यपालिकाले सुनिश्चित गरेको छ । संघीय सरकारको अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निशुल्क माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७५ पनि बनिसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐनको कार्यान्वयनमा नगरपालिका अघि बढेको हो ।

शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा गएको छ । उक्त ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) वमोजिम “शिवराज नगरपालिकामा बसोवास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानुन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश वमोजिम नियुक्त निर्वाचन वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाइने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यायलमा भर्ना गर्नु कर्तब्य हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था बमोजिम जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु गराउनु हुन सूचित गरेको छ ।

उक्त ऐन अनुसार सार्वजनिक रुपमा अपिल गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरी शैक्षिक शत्र २०८० देखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने सूचना जारी गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७९ मंगलबार ००:००  ९ : ३९ बजे