डिएफओ पौडेल विवादमा मुछिएपछि विज्ञप्ती द्धारा स्पस्टोक्ति

कपिलवस्तु ।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) तौलिहवाका प्रमुख (डिएफओ) ईश्वरी प्रसाद पौडेलले गत असार ५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासङ्घलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गरे । त्यसको प्रमाण सहित मायादेवी अनलाइन डटकम लगाएत विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछी बुधबार एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरेर ढाकछोपको प्रयास गरेका छन् । कार्यालयले नै एउटा समूहलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने औपचारिक पत्र बाहिरीएपछि संचार माध्यमले डिएफओको चन्दा आतंक भनेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए । चन्दा सहयोगको विषयलाई लिएर फेकोफन केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश र जिल्लाले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
सिनियर डिभिजन वन अधिकृत पौडेलद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तीकाे मुख्य अंश यस प्रकार छ ः हालैका दिनहरुमा विभिन्न सञ्चार माध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालहरुमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु, (कपिलवस्तु) अन्तर्गत वन व्यवस्थापन सम्बन्धी आएका विभिन्न समाचारहरुसंग सम्बन्धित यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यालयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको मिति २०८२।०२।२० को पत्रवाट सहयोग माग भएको पत्रको सम्वोधनको सन्दर्भमा कार्यालयबाट मिति २०८२।०३।०५ मा लेखिएको पत्रमा सम्बन्धित सामुदायिक वा साझेदारी बनहरुले आफनो समूहको स्वीकृत विधान र समूह÷समितिको निर्णय अनुसार मात्र इच्छुक पेशागत संस्थामा सदस्यता लिन वा नविकरण गर्न र पारदर्शी रुपमा आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने मनसायले सामुदायिक वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको कुनै नाम विशेष नतोकी पत्राचार गरिएको व्यहोरा अवगत गराउदछौं । यसको अर्थ कुनै सामुदायिक बन वा साझेदारी बन उपभोक्ता समूहले आफनो कुनै पदाधिकारी वा अरु कसैको दवाव र प्रभावमा नभै समूहको आफनो स्वीकृत विधान, समूहको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम तथा समितिको निर्णयको आधारमा सुशासन कायम गरी कानुन सम्मत तवरबाट संचालित भएमा नियमनकारी निकायबाट हुने अनुगमन समेत सहज हुने भन्ने अभिप्राय मात्र हो । यस कार्यालय वा मातहतका कार्यालयबाट कुनै अमुक पक्षको वकालत गरी नियम विपरित कुनै सामुदायिक वा साझेदारी बन उपभोक्ता समूहलाई अनुचित दवाव प्रभाव गर्ने, गराउने र अर्को कुनै पक्षको विरोध गर्ने कार्य नगरिएको र भविष्यमा पनि नगर्ने र नगरिने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्न चाहान्छौं ।

अन्तयमा, कार्यालयले सरकारले अंगीकार गरेको नीति अनुरुप बन व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सवै पक्ष, निकाय, समूह संस्थालाई बादविवाद नगरी एकताबद्ध ढंगले जिम्मेवारपूर्वक अघि बढ्न सवैपक्षलाई आग्रह गरिएको छ, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस अघि असार ५ गते डिभिजन वन कार्यालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग तथा समन्वय गर्न नामै किटान गरी सामुदायिक बन तथा साझेदारी बन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार नै गरेको थियो । सोही आधारमा बैज्ञानिक बन महासंघले तामझामका साथ आफनो स्थापना दिवस मनायो ।
डिभिजनले मिति २०८२ असार ५ गते गरेको पत्राचारमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले २०८२ जेठ २० गते गरेको पत्राचारका आधारमा समूहको प्रचलित विधानलाई मध्यनजर गरी र समितिको निर्णय गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत सदस्यता तथा नवीकरण गर्न आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्न अनुरोध गरिएको थियो । कार्यालयले असार ५ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासङ्घको पत्रलाई समेत संलग्न गरी महासंघबाट माग भए वमोजिम समूहको निर्णय वमोजिम आर्थिक सहयोगका गरी दिन भनी आग्रह गर्दै गरिएको पत्राचारका कारण उनी विवादित भएका थिए ।

२०७१ सालमा तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रूख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेपछी त्यसलाई व्यूताउन कपिलवस्तु बाटै डिभिजन वन कार्यालय नै लागि परेको थियो । जस अन्र्तगत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघ गठन गरि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत भए । २०७१ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरि पुन नाम मात्रै फेरेर दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्यायो । हाल देशभर दिगो वन व्यवस्थापन अन्र्तगत कामहरु भैरहेका छन् ।

तर आफैले गरेको पत्र आलोचित भएपछी यसलाई ढाकछोप गर्न यतिवेला बन कार्यालय तल्लिन छ । अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई मिति २०८२।०३।०५ गते जारी गरिएको पत्रमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ नेपालको मिति २०८२।०२।२० पत्र अनुसार माग भए बमोजिमको तहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह मार्फत नविकरण र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराईदिनुहुन भन्ने आशयका पत्र डिभिजन वन प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएको थियो । चन्दा नै माग गर्न एउटा समितिलाई यसरी रकम माग गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
उनै ईश्वरीराज पौडेल डिएफओ हुँदा रेणु सेन हाल वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघकि अध्यक्ष समेत रहेकी, तत्कालिन समुहकी अध्यक्ष रहँदा २०७८ असारमा वाणगंगा नगरपालिका स्थित श्रृंङगीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्र बाटै हराएको ठुलो मात्राको काठको बारेमा कुनै निष्कर्ष र निक्र्योल निस्किन सकेको छैन । उनी अध्यक्ष भएको बेला सामुदायिक वन बाट ढलापडाको ३ सय ६४ दशमलव ७० र वैज्ञानिक वन तर्फको ५ सय ७४ दशमलव ७४ क्यु फिट काठ प्लट बाटै हराएको थियो ।
सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी र छानबिन पछि हराएको काठको राजश्व दाखिला गरेर घटना मिलेको थियो । सोही घटनाका कारण उनी श्रृंङगीघाट सामुदायिक वनको अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा पराजित भएकी थिईन ।
राष्ट्रिय अध्यक्ष सेनको कार्यशैलीका कारण महासङ्घ विवाद माथि विवादमा घेरिँदै आएको महासङ्घमा आबद्ध पदाधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । उनैका कारण पछिल्लो समय डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुले अधिकांश सामुदायिक बनहरुलाई महासंघको सदस्यता प्राप्ती तथा नविकरण गर्न आर्थिक सहयोगका लागि पत्राचार गरेपछि सामुदायिक बनलाई नैतिक दवाब सिर्जना गरिएको थियो । कपिलवस्तुमा ५८ वटा सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध रहेको र कतिपय बनबाट मात्र सहयोग आएको अध्यक्षको भनाई छ । देशभर ६ सय ६३ सामुदायिक वनहरु संस्थामा आवद्ध भएको उनले जानकारी दिईन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ बनेपछि शुरुमा सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । ८० वटा प्लट बनाएर बर्षेनी एउटा काट्ने र ७९ वटा प्लटलाई चक्रिय रुपमा काट्दै जाने भन्ने नीति थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु त्यसको विरोधमा उभिएपछि शुरुमा साझेदारी वनमा थालियो । पछि विस्तारै सामुदायिक वनमा छिर्यो बन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु । ८ सय वटा सामुदायिक वनमा कार्यविधि नै त्यसै अनुसार बनाइयो । फेकोफनले कडा विरोध गर्यो । तत्काललिन डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीको अघोषित पहलमा विरोधमा रहेको फेकोफनलाई नै चुनौती कपिलवस्तुबाटै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारवाला बताउछन् । वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि उपभोक्ता समुहले उपभोक्ताहरुको निर्णय अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरे ।
२०७६ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर साल लगायतका रुख काट्न रोक लगायो । काटिएका रुख जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न भनियो । २६ जेठमा सालबाहेक अरु फुकुवा गरियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन उपसमिति गठन गर्यो । सरकारले डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायो । काटिएका रुखहरु त्यत्तिकै अलपत्र परे, उपभोक्ताले आफूलाई चाहिँदा घाँस दाउरा र घर बनाउन काठ नपाउने अवस्था आयो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको कारक वन मन्त्रालय देखियो ।
‘वन ऐन २०४९ले समुदायलाई दिएको अधिकार लत्याउँदै वन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको लहडमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि बढाउँदा धेरै समस्या देखियो ।