वाणगंगा न्यायिक समितिको सफलताः ६९ प्रतिशत विवाद समाधान 

बाबुराम रायमाझी, जितपुर ।

वाणगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रिता कुमारी चौधरीको नेतृत्वमा न्यायिक समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। वडास्तरीय कानुनी संयन्त्रमार्फत नागरिकका मुद्दा, विवाद र समस्या समाधानमा सक्रिय समिति १ वर्षको अवधिमा ६९% विवाद समाधान गर्न सफल भएको छ।

नेपालको संविधानले तीनै तहको सरकारलाई स्थानीय विवाद समाधान गर्न कानुनी अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरी साना प्रकृतिका मुद्दाहरू मिलापत्र, छलफल, तालिम र मध्यस्थतामार्फत समाधान गरिन्छ। त्यसकै आधारमा वाणगंगा नगरपालिकाले गठन गरेको न्यायिक समितिले विवाद समाधान तथा न्याय वितरणमा सक्रियता देखाएको हो।

न्यायिक समितिको १ वर्षे प्रतिबेदन अनुसार मुख्य तथ्यहरू:

1. गत वर्षबाट बाँकी रहेका उजुरीहरू: ४
2. आ.व. २०८१/८२ मा दर्ता भएका नयाँ उजुरी: २६
3. जम्मा उजुरी: ३०
4. फरकिएको विवादको संख्या: २१
5. फरकिएका उजुरी प्रतिशत: ६९%
6. प्रक्रियामा रहेका उजुरी: ७
7. समिति निर्णयबाट समाधान: ९
8. मिलापत्रद्वारा समाधान: ५

दर्ता भएका विवादको प्रकार र विवरण

न्यायिक समितिको क्रियाशीलताबाट वडास्तरमै न्याय प्रदान हुने प्रक्रिया सुलभ, सहज र खर्च कम भएको नागरिकहरू अनुभव गर्न थालेका छन्। विभिन्न तालिम र कानुनी सचेतनाले पनि विवाद समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।समितिकी संयोजक रिता कुमारी चौधरीले बताइन “न्याय सम्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकि छिन ।”

वाणगंगा नगरपालिका न्यायिक समितिको यो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा कानुनी सेवा पहुँचमा सुधार भएको, विवाद समाधान प्रक्रियामा आम नागरिकको विश्वास बढेको र समावेशी, न्यायिक शासन प्रणाली अभ्यास हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ।