संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा असहमती जनाउदै नेपाली नागरिक संघसंस्थाद्धारा ध्यानाकर्ष पत्र पेश

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामा असहमती जनाउँदै नेपाली नागरिक संघसंस्थाहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मंगलबार जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङ मार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ , ‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी “संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” को मस्यौदा सार्वजनिक गरेकोमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (१) ले स्पष्ट रूपमा “विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय–सुझाव लिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाको प्रतिकूल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ’
नेपालको संविधान, कानुन र सरकारका नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारसँग मिलेर गरिएको विभिन्न संघसंस्थाको लगानी र योगदानको प्रशंसा गर्नुको सट्टा आशंकाको दृष्टिले हेर्न खोज्नुले सरकारको संस्था प्रतिको संकीर्ण सोच को उजागर गरेको देखिएको जनाइएको छ । साथै प्रस्तुत मस्यौदामा संघ संस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको र नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेकोमा आपत्ती जनाएको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी “संघ संस्था सम्बन्धि विधेयक, २०८२” मा रहेका त्रुटिहरु तत्काल सच्याई पूर्नलेखन गर्न माग गरेको छ । ध्यानाकर्षपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल कुमार तामाङले पत्रलाई आफुले गृहमन्त्रालय समक्ष बुझाउने बचनबद्धता जनाए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै गैर सरकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रविण श्रीवास्तवलले लोकतन्त्रका मूख्य साझेदारका रुपमा रहेका नागरिक संघ संस्थालाई सहजीकरण तथा नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रेरित मस्यौदाको पूनःलेखन माग आग्रह गर्नुभयो ।
ध्यानाकाषर्ण पत्र गैसस महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, जिल्लाका संघ महासंघ र संजालहरु प्रदेशका संघ महासंघ र संजालहरुले संयुक्त रुपमा बुझाएका हुन् ।