वन अधिकृत मिश्रामाथि निर्देशनालयको छानबिन शुरू : प्रारम्भिक अनुसन्धानमै गैरकानुनी कार्य

वाणगंगा ।
कपिलवस्तुको कोठी पिपरास्थित मायादेवी साझेदारी वनबाट अवैध रूपमा काठ निकासी गरेको आरोपमा वन अधिकृत मोहन मिश्रामाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ। दशैंको बिदाको अवसरमा अष्टमीका दिन मिश्राले मायादेवी साझेदारी वनको सुधार कटान प्लट नं। ६ बाट सालको काठ ट्र्याक्टरमा निकासी गरेको आरोपमा उनी माथी छानबिन अघि बढेको हो। बिदाका कारण केही ढिलाइ भए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन निर्देशनालयले छानबिन शुरू गरेको छ।
निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक प्रभात सापकोटाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन कार्य अघि बढेको हो । महानिर्देशक सापकोटा कपिलवस्तु आएर बरिष्ठ डिभिजनल बन अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पौडेल सहितका अन्य बन अधिकृतले टोलीले घटनाको अध्ययन, फिल्ड अवलोकन, प्रमाण संकलन र कानुनी व्यवस्था लगाएतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको कार्य अघि बढाएको हो । उनलाई सस्पेन्स वा अन्य कार्वाही के गर्ने निक्योल भएको छैन ।
कपिलवस्तुका वरिष्ठ वन अधिकृत पौडेलका अनुसार, कोठी पिपराको सुधार कटान प्लट नं ४, ५ र ६ को अवलोकन गर्दा दुई थान सालको काठ जंगलमै रूखको आडमा भेटिएको छ। मिश्राले वन प्रशासनमा गम्भीर लापरबाही गरेको र कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको उनले बताए। उनी संग जोडिएका थुप्रै विषय छन्, हामी अनुसन्धानमा छौं ।
मिश्राको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
पौडेलले मिश्राको पदीय जिम्मेवारीमाथि विश्वसनीयता नभेटिएको र कानुनी कारबाहीका लागि थप छानबिन आवश्यक रहेको बताए। दोषी ठहर भए मिश्रा कारबाहीको दायरामा आउने उनको भनाइ छ। बरामद काठ सव–डिभिजन वन कार्यालय पिपरामा राखिएको छ भने ट्र्याक्टर जमानतमा छाडिएको छ।
कसरी समातियो काठ
गत जेठमा कटान भएको काठ चार महिनापछि बिना कागजात निकासी गरेको आरोपमा मिश्रामाथि गैरकानुनी कार्यको अभियोग लागेको हो। दशैं बिदाको मौका छोपी मिश्राको निर्देशनमा लु ३ त ६२९५ नम्बरको ट्र्याक्टरमार्फत सालको गोलिया वनक्षेत्रबाट अवैध निकासी गरिएको थियो। स्थानीय उपभोक्ताको निगरानीमा राजमार्गमा जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा मिश्रा, काठसहित ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रहरीले बरामद सात थान सालको गोलिया नापजाँच गरी वन कार्यालयलाई छानबिनका लागि बुझाएको छ। अन्य सात थान गोलिया जंगलमै संकलनको तयारीमा रहेको स्थानीय गोपाल पाण्डेले बताए।
मिश्राले उक्त काठ गत आर्थिक वर्षमा कटान गरिएको लटबाट संकलन भएको दाबी गरेका छन्। तर, डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको स्वीकृतिबिना, चलानी आदेश र वन प्रवेश अनुमतिपत्रबिना काठ निकासी गर्नु वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ विपरीत रहेको स्पष्ट कानुनी आधार छ।
मिश्रा र समितिको कमजोरी
मिश्राले जेठमा कटान भएको काठ म्याद थपबिना संकलन गरी बिना चलानीपत्र र वन प्रवेश अनुमतिपत्र अन्दाजी १०० क्यूबिक फिट काठ अष्टमीका दिन निकासी गरेको पाइएको छ। उनले यो गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। यसअघि २०८२ जेठ ८ गते सोही वनको प्लट नं। ६ बाट १४ थान सालको गोलिया हराएको घटनामा पनि मिश्राको नाम जोडिएको थियो। स्थानीय स्रोतका अनुसार, हराएको काठको पूर्ति गर्न हालको अवैध निकासी गरिएको आशंका छ।
मायादेवी साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश जयसवालको अनविज्ञता पनि संकास्पद देखिएको छ। स्रोतका अनुसार, मिलेमतोमा काठ अन्यत्र बिक्री गरिएको हुन सक्ने अनुमान छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले कुनै पनि काठ उठाउन कडा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मिश्राले कुनै प्रक्रिया नअपनाएको पाइएको छ।
कानुनी प्रावधान
वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद १५, दफा ४९ ९उपदफा च० अनुसार, वनक्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा बिक्री गर्ने वा घाटगद्दीमा राखिएको वन पैदावार चोरी गर्ने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ। यस्तो कार्यबाट एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, विगो बमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
आरोपित मिश्रा हाल दशैं बिदामा भारत भ्रमणमा रहेका कारण छानबिनमा केही ढिलाइ हुने बताइएको छ। यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको चरम लापरबाही र कानुनविपरीत कार्य गरेको तथ्य उजागर भएको छ। दोषी प्रमाणित भएमा मिश्रामाथि कडा कानुनी कारबाही हुने वन कार्यालयले जनाएको छ।