विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको खतरा !

वासिङ्टन डिसी ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा आएको उछाललाई मध्यनजर गर्दै विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा कटौती गरेको छ। वासिङ्टनमा आयोजित आईएमएफ र विश्व बैंकको वसन्तकालीन बैठकका क्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले स्ट्रेट अफ हर्मोजु मा भइरहेको अवरोध र ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र थप कमजोर बन्दै गएको चेतावनी दिएको हो।

आईएमएफले युद्धको प्रभाव र विस्तारका आधारमा विश्व अर्थतन्त्रका लागि ‘कमजोर’, ‘खराब’ र ‘गम्भीर’ गरी तीनवटा सम्भावित परिदृश्यहरू प्रस्तुत गरेको छ। कोषको सबैभन्दा खराब प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको सङ्घारमा पुग्ने देखिन्छ।

यस परिदृश्यमा सन् २०२६ मा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल ११० डलर र २०२७ मा १२५ डलर पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, आईएमएफले आफ्नो मुख्य पूर्वानुमानमा तेलको मूल्य सन् २०२६ को दोस्रो अर्धवार्षिकमा सामान्य हुने र औसत ८२ डलरमा झर्ने आशावादी लक्ष्य राखेको छ, जुन मंगलबारको बजार मूल्य ९६ डलरभन्दा निकै कम हो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही मिनेटमै आईएमएफका मुख्य अर्थशास्त्री पियरे–ओलिभियर गोरिन्चासले यो तथ्याङ्क पुरानो भइसकेको हुन सक्ने संकेत गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी अवरोध र युद्ध अन्त्यको कुनै स्पष्ट मार्ग नदेखिएको अवस्थामा आईएमएफको ‘खराब परिदृश्य’ नै वास्तविक हुने सम्भावना बढ्दै गएको बताए। यदि युद्ध लम्बिँदै गएमा सन् २०२५ मा ३।४ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष खुम्चिएर २।५ प्रतिशतमा झर्ने गोरिन्चासको भनाइ छ।

यदि पश्चिम एसियामा यो द्वन्द्व नभएको भए प्रविधि क्षेत्रमा भइरहेको लगानी, न्यून ब्याजदर र अमेरिकी कर नीतिमा आएको सहजताका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धिदर अझ सुधारिने आईएमएफको विश्लेषण थियो। तर, युद्ध गहिरिँदै जाँदा र तेलको मूल्य अचाक्ली बढ्दा वित्तीय बजारमा ठूलो उथलपुथल आउने र विश्वको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुने ‘गम्भीर परिदृश्य’ ले विश्वलाई सन् २००९ को वित्तीय संकट र २०२० को कोरोना महामारी पछिकै ठूलो आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्ने देखिएको छ। सन् १९८० पछि विश्वले यस्तो न्यून वृद्धिदर मात्र चार पटक भोगेको छ।

आईएमएफको यो चेतावनीले विश्वभरका अर्थतन्त्रलाई सतर्क रहन र सम्भावित मन्दीको सामना गर्न तयार रहन सन्देश दिएको छ। विशेष गरी ऊर्जामा निर्भर राष्ट्रहरूका लागि आगामी दुई वर्ष आर्थिक दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।