कर्मचारी रकम बुझ्छन् तर भर्पाई दिँदैनन्

भैरहवा । वन संवर्धन प्रणालीबाट लुम्बिनी प्रदेशमा काठ उत्पादन र राजस्व वृद्धि भए पनि वन व्यवस्थापनका नाममा हुने खर्चको पारदर्शिता तथा उपभोक्ताको अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ । वन उपभोक्ता समूहले कर्मचारीलाई दिने रकमको हिसाब मिलाउन अन्य शीर्षकमा खर्च देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

वन निर्देशनालय लुम्बिनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २७ लाख ६० हजार ५९८ घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । आव २०८२/८३ मा यो परिमाण बढेर ३० लाख ७५ हजार ९८३ घनफिट पुगेको छ । काठ बिक्रीबाट प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समूहले आम्दानी गरेका छन् तर आम्दानीसँगै खर्चको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेका अनुसार वन व्यवस्थापनका क्रममा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक एक हजार दुई सयदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म दिने गरिएको छ । दुई वटा सबडिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीको रासन, इन्धन, बिजुली, पानी तथा अन्य सुविधाको खर्चसमेत वन समूहले बेहोर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले कर्मचारीका लागि वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने बताउनुभयो ।

वाणगङ्गा नगरपालिका–८ स्थित मधुवन सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपक सापकोटाले पनि वन प्राविधिकलाई पारिश्रमिक दिए पनि त्यसको भर्पाई नपाइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरू भर्पाई गरेर लिनुहुन्न, हामीले दिएको पैसाको हिसाब अन्य शीर्षकमा खर्च देखाएर मिलान गर्नै गरेका छौँ ।”

वन प्राविधिकको नियमित जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने कामका लागि उपभोक्ता समूहले अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । वन व्यवस्थापनको नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीलाई नै समूहले आर्थिक तथा भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अभ्यासले खर्चको पारदर्शितामा चुनौती थपेको देखिएको छ ।

तिलौराकोट साझेदारी वनको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ मा थिनिङ तथा सुधारका लागि तीन करोड ३१ लाख रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा अनुगमनमा १५ लाख आठ हजार रुपियाँ खर्च देखाइएको छ । समितिका सदस्यहरूले खर्चको विवरण पारदर्शी बनाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. राजेश राईका अनुसार वन विकासका लागि छुट्याइएको रकम अनुसार कटान र छटानको काम हुन सकेको छैन । काठ कटानबाट आम्दानी हुने गतिविधिमा बढी खर्च हुने तर वनको पुनः उत्पादन र सुधारका काममा अपेक्षित ध्यान नपुगेको उहाँको भनाइ छ ।

वाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख चक्रपाणि अर्यालले वन उपभोक्ता समूहले सामाजिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको बताउनुभयो । वनको आम्दानी र खर्चमा उपभोक्ताको सहभागिता तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ ले वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर खर्चको प्रभावकारिता र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे थप अनुगमन आवश्यक देखिएको छ । – गोरखापत्र