भालुवाङ्ग ।
गाउँपालिका महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। गत शनिबार महासंघको भालुवाङ्गमा बसेको वैठकले बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण, सहभागीता, सुरक्षा तथा समग्र विकासलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा बजेटमार्फत प्राथमिकता राखेर कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बालमैत्री समाज निर्माणमा स्थानीय सरकारको सङ्कल्प भन्ने मूल मर्मका साथ तयार पारिएको यस प्रतिवद्धतामा बालबालिकाको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समुदाय परिचालन गर्ने र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम मार्फत गर्भवती तथा शिशुको स्वास्थ्य र पोषणमा विशेष जोड दिने लक्ष्य राखेको छ। साथै, बालबालिकामा बढ्दो साइबर जोखिम र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने र बालश्रम एवं हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
यस अभियान अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा बालअधिकार सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, खेलकुद र सिर्जनशीलता विकासमा लगानी बढाइनेछ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका, विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकाका लागि समावेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशका सबै गाउँपालिकाहरूले यी १३ बुँदे प्रतिबद्धताहरूलाई आफ्नो वार्षिक नीति र बजेटमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले जानकारी दिए । सुरक्षित र बालमैत्री समाज निर्माणका लागि स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबीचको समन्वयलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजाने सङ्कल्प यस दस्तावेजमा गरिएको छ।
बालअधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल, लुम्बिनी प्रदेशले यस अभियानलाई सवै पालिकाहरुमा लैजान आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया