निःशुल्क शिक्षामै चर्को शुल्क

काठमाडौँ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ५ मा माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्म शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकबापत शुल्क लिन नहुने ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो । तर, संविधान, ऐन, कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारका निकायले नै विद्यार्थी, अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन् । विद्यालयको मनोमानी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग…