चुनावबारेको आशंका झन् बढ्यो, मतपत्र छपाइ स्थगित

काठमाडौं, कात्तिक १० । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आज शुक्रबारदेखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुनुपर्ने हो । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र एउटै रहने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने विषयमा अन्योल बढेपछि मतपत्र छपाइ नै स्थगित भएको छ । आयोगले मतपत्र छपाइ स्थगित भएकोबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएको छैन ।
कार्यतालिका अनुसार नै काम भैरहेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो । समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम थोरै बाँकी भएकाले त्यो सकिने बित्तिकै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु हुने उहाँको भनाई छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ बिहीबार सक्नुपर्ने हो । समानुपातिकको मतपत्र छपाइ सकेर प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छाप्ने तयारी भैरहँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोग नै अन्योलमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्ने कामको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशबारे आयोगका पदाधिकारीबिच छलफल भए पनि मतपत्र एउटै छाप्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मतपत्र छुट्टाछुट्टै छाप्नुपर्ने अवस्था आएपनि चुनावको मितिलाई असर नपर्ने गरी काम हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । तर सर्वोच्चको पत्र अझै प्राप्त नभएको भन्दै आयोगले मतपत्रबारे के गर्ने भनेर ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोग नै अन्योलमा परेपछि चुनावबारेको आशंका झन् बढेको छ ।
मतपत्रमा समस्या छैन, अरु व्यवस्थापनमा समस्या
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि एउटै पानामा भोट दिन मिल्नेगरी मतपत्रको ढाँचा तयार पारेको छ । अहिले यही ढाँचा अनुसार एउटै मतपत्र छाप्न लागिएको हो । मतपत्रको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधिसभा र तल्लो भागमा प्रदेशसभाको लागि चुनाव चिन्ह रहनेछन् । सर्वोच्चको आदेश अनुसार छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एउटै पानामा छापेर पछि काट्ने विकल्प पनि छ । तर यसो गर्दा निर्वाचन अधिकृतले सहि गर्नुपर्ने ठाउँ दुईतिर राख्नुपर्ने हुन्छ । दुईवटा मतपत्र छाप्नुभन्दा दुईतिर सहि गर्ने ठाउँ राखेर एउटै पानामा पछि काट्न सजिलो हुनेगरी छाप्ने विकल्पलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ ।
एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्रको लागि झण्डै एककरोड ७५ लाख छाप्नुपर्ने हुन्छ । छुट्टाछुट्टै पानाका मतपत्र छाप्नुपर्दा यसको दोब्बर चाहिन्छ । यसले समय र खर्च दोब्बर पर्ने आयोगको भनाई छ । छपाईको समय र खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिएपनि निर्वाचन सामग्री, मतदान केन्द्र, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन लगायतमा समस्या हुने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
मतपत्र थपिने बित्तिकै टेबुल, कुर्सी, स्ट्याम प्याड, स्वस्तिक छाप, मसीदेखि मतपेटिका, मतदान केन्द्र, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी समेत थप गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै सामग्री फेरि खरिद गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने आयोगको भनाई छ ।
यसैगरी चुनावसम्बन्धी निर्देशिका र नियमावली पनि नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । मतदाता शिक्षा र तालिम पनि नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि एउटै मतपत्र हुन्छ भनेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तयार पारिसकेको छ । मतपत्र दुईवटा हुने बित्तिकै अहिले तयार पारिएका सबै सामग्रीको सट्टा अर्को बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
दुईवटा मतपत्र हुने बित्तिकै व्यवस्थापन र तयारीमा समस्या हुने भएको छ । त्यसैले अहिलेको मतपत्रको ढाँचा परिवर्तन नगर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीको जोड छ । तर सर्वोच्चले दुईवटै मतपत्र छाप्न दबाब दिनेगरी आदेश दिएकाले आयोग अन्योलमा परेको हो ।