चन्द्रौटा घटनाका पीडित भन्छन्, राज्यले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा लियो

माधव बेल्वासे, चन्द्रौटा ।
आजभन्दा एघार बर्ष अघि घटेको घटनाको कपिलवस्तुमा शनिबार स्मरण गरिएको छ । २०६४ भाद्र ३० गतेका दिन अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट स्थानीय समाजसेवी अब्दुल मोइद खानको मृत्यु पछि चन्द्रौटा आसपासका क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएको थियो । विगत बर्षहरुमा भदौ ३० लाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्दै आएपनि केही बर्ष देखि यो दिनलाई स्मरण मात्र गरिदै आइएको छ ।
एक दशक वित्दा पनि सो घटनाका पिडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन । सरकारले घटना घटेको ११ बर्ष वितिसक्दा पनि उचित न्यान दिन नसकेको घटना पीडितहरुले बताएका छन् । घटना घटेको ११ बर्ष विति सक्दा पनि २०६४ का घटना पीडितहरुले न्याय नपाएको, राज्यले घटना पीडितहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार गरेको घटनाको स्मरणमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघर्ष समितिका संयोजक महादेव पोख्रेलले दशक पछि बल्ल घटनाको बारेमा संसद भवनमा आवाज उठेको जनाउदै राहतको आशा पलाएको बताए । ‘घटनाका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै संर्घष समितिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतलाई ध्यानआर्कषण गराएको छ, संयोजक पोख्रेलले भने, ‘केही हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ ।’ एक दशक पछि बल्ल संर्घष समितिले छानविन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पाएको र सोहि प्रतिवेदन अनुसार पिडितहरुलाई सरकारले न्याय दिनुपर्ने पोख्रेलले जोड दिए ।
घटना अनुसन्धान गर्न तत्कालिन सरकारले पूर्व न्यायधिश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । मल्लिक आयोगले घटनाको छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन । पीडितहरुले सोही आयोगले भने जसरी न्याय पाउनु पर्ने, सोहि घटनाको दोषि जो कोही भए पनि सरकारले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
पडितलाई एक दशक वित्दा सम्म पनि न्याय नदिएर सरकारले घटनाकालाई बेवास्ता गरेको मानव अधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका सभापति विष्णु प्रसाद खतिवडाले बताए । भाद्र ३० को घटनामा यस क्षेत्रका मुस्लिम, मधेशी, पहाडी समुदाय नै पीडित भएको खतिवडाले जनाए । सोहि घटना पछि यस क्षेत्रका विस्थापितहरु अझै पनि सरकारले न्याय दिन्छ की भन्दै कुरेको तर सरकारले एक दशक सम्म पनि न्याय दिन नसकेको उनको भनाई छ ।
पीडितहरुले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानि २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध मुद्धा दायर पनि गरेका थिए । उक्त घटनामा १४ जनाको हत्या, ७ सय बढि पसल, घरटहरा लुटपाट, आगजनी भएको थियो भने ३ सय बढि सवारी साधनमा आगजनी गरिएको थियो । मल्लिक आयोगले सवारी साधन बाहेक करिब २० करोड बढि क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै साविकका ८ गाविसका ३ हजार बढि घटना पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन् ।