नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी बढ्नुमा जवाफदेही को ?

मायादेवी अनलाइन ।
कपिलवस्तुका बिभिन्न नदीबाट नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी भैरहेको छ । कहाँसम्म भने वाणगंगा नदी लगायतका विभिन्न नाकाहरुबाट प्रहरीकै मिलेमतोमा बालुवा, गिट्टीको अवैध निकासी भैरहेको छ । बाणगंगा नदीका विभिन्न नाका बन्द भएको अवस्थामा रातभरमै प्लटमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिनुले रातभर नदीजन्य पदार्थको चोरी हुने गरेको प्रष्टिन्छ ।
बाणगंगा पुलको उत्तर र दक्षिण, कोपवा नाका, तिलौरी, रामघाट, बिजगौरी, बर्गदीघाट लगायतका नाकाबाट रातीका बेला बालुवा निकासी हुने गरेको छ । बाणगंगा पुल नजिकको माल त्यही रहेका तीन क्रेसरमा लाने गरिएको नाम नभन्ने सर्तमा स्थानीयले बताएका छन् ।
बाणगंगा खोला अन्र्तगतका तिलौरी, सगरहवा, रामघाट, पटखाहवा, पिपरी, बिजगौरी लगायतका नाकाहरुबाट चोरी निकासी बढेको बढै छ । प्लट ब्यापारीले दिनरात नै ती खोलाहरुबाट बालुवा ढुवानी गरी ठाउँठाउँमा थुपारेर राखेका छन् । त्यही माललाई बैध भएको देखाउदै तिनीहरुले खुलेयाम चर्को मुल्यमा बिक्री गर्छन । मुख्य गरी राति करीब ९ बजे पछि विहान ४ बजे सम्म बालुवा चोरी निकासी भै रहेको छ । यसरी रातको समयमा वाणगंगा नदीका विभिन्न नाकाहरुबाट बालुवा चोरेर ल्याई डम्पिङ गर्ने अनि दिउँसोको समयमा सप्लायर्सको विल काटेर बैधानिक जस्तो बनाई सो चोरीको बालुवा बेच्ने कारोवारको धन्धा नै चलेको छ । स्रोतका अनुसार प्रति ट्याक्टर ५ हजार भन्दा बढी रुपैँया प्रहरीलाई बुझाउनु पर्छ । अनि रकम बुझाए पछि प्रहरीले पनि देखेको नदेखे झै गरेर नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भैरहेको छ । जुन निकै विडम्बनाको बिषय हो ।
यसले एकातिर अवैध काम गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिन्छ भने अर्कोतर्फ लाखौँको राजस्व छली हुँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ । राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन गर्न खटिएको प्रहरी नै यस कार्यमा संलग्न रहेको देखिनुले राज्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । क्रसर उद्योग संचालक, प्रहरी र ठेकेदारले यसरी अवैध धन्दा चलाउँदै उनीहरु त मोटा हुँदै जालान् तर राज्य व्यवस्था र गणतन्त्र भने कमजोर हुँदै जान्छ ।
यसमा क्रसर उद्योगी, पुलिस र ठेकेदार मात्र दोषी छन् भन्न खोजेको होइन् जनताको घरघरमा आएको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिको पनि दोष छ । उनीहरुको आँखा अगाडीबाट ट्याक्टरका ट्याक्टर अवैध ढुङ्गागिट्टी निकासी हुँदा स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि मौन भएको प्रष्ट हुन्छ । जनप्रतिनिधिले यो दृश्य टुलुटुलु हेरे पनि उनीहरु तिनीहरुलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्दैनन् । त्यो हिम्मत पनि कसरी राखुन । चुनाव तिनैको दलबलमा जितिएको हो । यी र यस्ता कुराहरु दिनदिनै हेर्दा सुन्दा राज्य दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
खोला र नदीबाट निकासी गरिएको बालुवा बिभिन्न नाकामा डम्पीङ गरी राखिएका छन् । त्यो देख्दा देख्दै पनि प्रहरी मौन छ । रातभर खोलामा ट्याक्टरको घुईचो लाग्छ । राजपुरका एक स्थानीयले नाम नभन्ने सर्तमा आर्थिक खबरलाई भनेका छन्– “हामी ट्याक्टर रात भर चलेको र बालुवा चोरी भैरहेको थाहा पाउंछौं तर के गर्नु बोल्यो भने ज्यानकै खतरा हुन सक्छ । त्यस कारण देखेको नदेखे झै गर्छौं ।” स्थानीयको यो भनाइबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि स्थानीय सरकार र प्रहरी कति लापरबाही गरिरहेको छ भनेर ।
यसो भन्दै गर्दा सरकारका निकाय र प्रहरी प्रशासनले कामै गरेनन् र भ्रष्टाचारको प्रलोभनमा परे नै भन्न खोजेको होइन । उनीहरुले अवैध चोरी निकासीमा संलग्न ट्याक्टर र चालकलाई नियन्त्रणमा पनि लिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारको कानुन बमोजिम नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्नेलाई १५ हजार राजस्वको पुर्जि थमाएर पठाइन्छ ।
स्थानीय र मिडियाको दबाबमा वाणगंगा नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ अनुगमन गरी डम्पीङ गरी राखिएको ढुंगा, गिट्टी बालुवा बरामद गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन । चोरीमा संलग्न सबैलाई यस्तै गर्न सके त हुन्थ्यो तर त्यो कारबाही र जरिवाना देखाउनको लागि मात्र भएको हुँदा यसले प्रहरी र स्थानीय सरकारमाथि जनताको भरोसा घट्दै गएको थाहा हुन्छ । यसले गर्दा ती प्लट ब्यापारीहरु मनोबल झन बढेको स्थानीय स्वयमले बताउँछन् । यस्तो अवैध कारोवारमा ड्युटीमा रहेका कुनै पनि प्रहरीको मिलोमतो रहेको पाईए कडा विभागीय कारवाही हुने प्रहरीले बताए पनि अझै कारबाही हुन सकेको खबर छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनले जिम्मेवार भएर नदीजन्य पदार्थको कारोबारको नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा यो समस्या झनै बल्झि रहेको बुझिन्छ । हुन त कतिपय समयमा यस क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको गैह्र कानूनी कारोबार रेखदेख, नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको नगरपालिका र स्थानीय प्रशासन बेखवर जस्तै भएको छ । त्यसकारण नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न सरोकारवालाले निकै ध्यान दिन जरुरी छ ।
अर्कोतर्फ अरबौँ लगानी गरेर जिल्लामा सञ्चालन भएका आधा दर्जन बढी क्रशर उद्योगीहरु चरम मारमा परेको देखिन्छ । जसले गर्दा उनीहरुको अरबौँ लगानीमा पनि प्रश्च चिन्ह खडा भएको छ । लामो समयदेखि निकासी बन्द हुदाँ व्यवसायी ठूलो संकटमा रहेको र विस्थापित अवस्थामा भएकोले पनि त्यो समस्यालाई मध्यजनर गरी खोलामा टेण्डर खुलाउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले मापदण्ड बिना आयोजनाका नाममा क्रसर संचालन गर्न दिएर पनि यो समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को तर्फ ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको नियमित निकासी नहुँदा विकास निर्माणको काममा पनि बाधा सिर्जना भएको छ । यी सबै समस्यालाई मध्यनजर गरी सरोकारवालाको विशेष ध्यान जान जरुरी छ ।
आर्थिक खबर मंसिर ११ गते प्रकाशित सम्पादकीय