व्यावसायीलाई दुख नदेउ

मायादेवी अनलाइन ।

गत हप्ता प्रदेश नम्बर ५ का उद्योगी व्यावसायीले रुपन्देहीको भैरहवामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बैंक तथा बित्तिय संस्थाले जथाभावी लिईरहेको ब्याज र उनीहरुले गर्ने व्यवहारको चर्को आलोचना गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारी, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, बुटवलका अध्यक्ष खिम बहादुर हमाल, रुपन्देही उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोरा, रुपन्देही व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष यमलाल लोहनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रिय सदस्य एजाज आलम, नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारी, राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष नारायण भण्डारी, उद्योग व्यापार संघ बुटवलका उपाध्यक्ष गोबिन्द गैरे सहित पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरुले बैंक तथा बित्तिय संस्था नाफामुखी भई सुरुमा कर्जा दिदा एउटा दरमा दिएर बिस्तारै बढाउँदै लगेर व्यावसायीलाई टाट पल्टाउने नियत संगालिएको भन्दै आलोचना गरेका थए । जुन स्वभाविक छ ।

मुलुकको समृद्धि नीजि क्षेत्रबाट संचालित उद्योग व्यावसायबाट मात्रै सम्भव छ । उद्योगी व्यावसायीलाई धरासयी बनाउने कुनै पनि कामले मुलुक विकासको गति रोकिन्छ । उद्योगीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्योग धन्दा संचालन गरिरहँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकभन्दा माथि उठेर लगानी कर्तालाई समस्यामा पार्नु हुँदैन । बैक तथा बित्तिय संस्थाले सुरुमा एउटा दरमा संझौता गराउने र बिस्तारै बढाउँदै लैजाने, कर्जा नवीकरणमा प्रतिशत व्याज लिने गर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन ।

बैंक तथा बित्तिय संस्थाले लिने निक्षेप र प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोक्न कदापी मिल्दैन भन्दै आफूखुसी ब्याजदर तोक्नु संबिधान र कानुन बिपरीत हो भन्ने कुरा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले बुझ्नु पर्दछ । बित्तिय संस्थाले मनोमानी ब्याज लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैकले कति प्रतिशतकोे वेश रेटको सीमा तोक्नु पर्ने हो तोक्नु पर्दछ । अहिले राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत वेश सिमा तोके पनि बैंकहरुले अटेर गरिरहेका छन् । यसमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार भएर व्यावसायीलाई उत्साहित बनाउन भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसको लागि बैंक तथा बित्तिय संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले तादकरुकता देखाउनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा वित्तीय क्षेत्रको म्याक्रोइनोमिक फ्रडेन्सियल कायम गर्ने र ब्याजदरलाई सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । ब्याजदरको सन्दर्भमा समीक्षाले मुख्य रुपमा ३ ओटा व्यवस्था गरेको छ । स्प्रेडदरको गणना विधि संशोधन, तोकिएको क्षेत्रमा ब्याजदरको प्रिमियम तोक्ने, दीर्घकालीन कर्जाको स्रोतका लागि बण्ड तथा ऋणपत्रहरु जारी गर्ने । यसैमा टेकेर सम्पूर्ण बैंकिङ गतिविधि हुन जरुरी छ । अब बैंकहरुले व्यावसायीलाई सुरुमा कम ब्याजदरमा कर्जा दिने र बिस्तारै बढाउदै लैजाने गर्नु हुँदैन र यस्ता गुनासो व्यावसायीले पनि गर्न नपरोस् । व्यावसायीले पनि संझौता गर्दा पटक पटक दररेट परिवर्तन नहुने गरी संझौता गर्नुपर्दछ । व्यावसायीले कर्जा लिइसके पछि इमान्दार पूर्वक समयमै तिर्नु पर्दछ । सरकारले दिने गरेका सहुलियतका कर्जाबाट पनि व्यावसायीले लाभ लिन सक्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा मात्र बैंक र व्यावसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुने छ र मुलुकले विकसको गति लिने छ ।