कोरोनाको कहर र कृषिमा ठहर

महेन्द्र प्रसाद लामिछाने ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालको अर्थतन्त्र मुलतः कृषिमा निर्भर रहेको छ । सन् १९८० को दशकसम्म नेपालको ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या जीवन निर्बाहका लागि कृषिमा आश्रित थिए । नेपालको २०५ जमिन खेती योग्य थियो । अहिले नेपालको ६६५ जनसंख्या मात्र कृषिमा निर्भर छ र यो क्रम घट्दो छ । नेपालको भौगोलिक विशेषता र हावपानीका कारण प्राय सबै प्रकारका बाली उत्पादन गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहे पनि कृषि क्षेत्रको यो पुरापुर उपभोग गर्न सकिएको छैन । कृषि जमिनको सिंचाइ क्षेत्र ५०५ भन्दा बढी छ तर मनसुन गतिलो नभएको बर्ष देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन नै प्रभावित हुने गर्दछ । अपेक्षित रुपमा बर्षा हुन नसकेको अधिकांश भेगमा कृषकले खडेरीको सामना गर्नुपरि रहेकै छ । यसरी बाली रोपेदेखि नभित्त्राउँदासम्म सधै पिरलो बोकेर बस्न बाध्य छन किसानहरु ।

आज पनि बहुसंख्यक कृषकहरु परम्परागत खेती प्रणाली कै भरमा छन् जुन प्राकृतिक ऋतुचक्र र मौसममा निर्भर छ । “कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रका अनुसार आ.ब २०६९÷७० मा लगभग ३०,८१००० हेक्टर जमिनमा खेती गरीएको थियो भने आधुनिक कृषिऔजारका अभावका कारण १०,३०,००० हेक्टर जमिन बाझै रहेको छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि बर्सेनी ३५ अर्बको चामल तरकारी बाह्य मुलुकबाट आयात हुने गर्दछ । घरआगँनको खेतबारी बाझो राखेर कृषि पेशालाई चटक्कै छाडेर बिदेश पलायन हुनेको क्रम रोकिएको छैन ।

देश अहिले बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले लगभग अढाई महिना लकडाउनमा छ । नेपालमा पनि डढेलोसरी फैलिएको कोरोनाले अझै कतिदिन कोरोनाको कहर खेप्नु पर्ने हो यसै भन्न सकिने अबस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र निकै धरासायी बन्दै गइरहेको अवस्था छ । जसले देशमा भोकमरी निम्त्याउन पनि सक्छ ।

अहिले देशका सम्पुर्ण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छन । लकडाउनको मारमा होटेल ब्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रमा मात्र नभइ अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा परेको छ ।

नेपालमा साना ठुला गरेर ३ हजार होटेल छन, जसमा संगठित र असंगठित क्षेत्रमा गरी ५५ लाख कामदारको रोजगारी गुम्न सक्ने सम्भावना छ । अन्य क्षेत्रका कामदारको त कुनै लेखाजोखा छैन । लकडाउनले दैनिक काम गरेर बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने मजदुरहरुलाई निकै कठिन बनाएको छ । ठेकेदारले दिएको रासनपानी सकिएपछि र भएको टहरा पनि हावाहुरीले उडाएपछि मजदुरहरु राजधानी र अन्य कार्यक्षेत्र छाडेर रातारात गाउँ छिरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा पनि अहिलेको परिस्थितिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाब पारेको छ । किसानले घर–आँगनमा उत्पादन गरेका तरकारी, दुध जन्य तथा मासुजन्य पदार्थ बजारीकरण गर्न नपाउँदा खेर गैरहेको छ । जसले गर्दा उनीहरु मारमा छन् । घर देशको खाद्यान्न खान छोडेर परदेशको खाद्यान्न खाने आदत हामीमा परीसकेको छ । राज्यले यस्ता कुरालाई बेलैमा मनन गरी ब्यवस्थापन गर्नु अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो । बिश्व महामारीको कोरोनाले गर्दा धेरै देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुँदै गैरहेको छ । धेरै को रोजगारी गुमीसकेको अबस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको हालत पनि उत्तिकै दयनिय छ । राज्यले यसबारे बेलैमा बिचार नपुर्याए यसबाट देशमा आर्थिक एबं सामाजिक, राजनीतिक समस्याको सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।

महामारी पछि देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक, राजनीतिक समग्र क्षेत्रमा असर पर्ने हुँदा त्यही अनुरुप बजेट ल्याइनु पर्छ । देश र जनताले अपेक्षा गरे बमोजिम राष्ट्रको हित हुने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याइनु पर्छ । बिदेशमा बस्न नचाहेर अनि रोजगार गुमेकाहरुको लागि स्वदेश फर्कदा जुन चुनौती आउँन सक्छ ती सबैलाई समेटेर बजेट ल्याउनु पर्छ । कोरोना महामारी बखत गाउँ भित्रिएका युबाहरुलाई सरकारले कृषिमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हामी बर्सौ देखि खाद्यान्नमा भारतसंग परनिर्भर हुँदै आइरहेका छौ । सरकारले यो अन्त्य गर्नको लागि यसबारे बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । हालको महामारीबाट भएको आर्थिक मन्दिबाट राहत पाउन सजिलो माध्यम भनेको बाँझोरहेको जमिनको उपयोग गरी कृषि उपजहरुको उत्पादान वृद्धि गर्नु हो । कृषि नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।

राज्यले कृषिमा उत्पादित बस्तुहरुको भण्डारण र बितरण प्रणालीलाई थप ब्यवस्थित बनाउने कदम चाल्नु पर्छ । हरेक गाउँपालिकामा सहकारी संयन्त्रको प्रयोग गरी गोदाम तथा शीतघर स्थापना गर्न सके साना किसानहरुका कृषि जन्य उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री बितरणलाई शहरीकरण गर्न सकिन्छ । मुलुक भित्र प्रचुर मात्रामा कृषि उत्पादनको सम्भावना भएतापनि बाह्यय मुलुकबाट खाद्यान्न ल्याउने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित पार्नु पर्दछ । सरकारले पनि परिस्थिति अनुरुप काम गर्दै जानु पर्दछ । किसानलाई उन्नत जातको बिउ, सिँचाइ, मलखाद, यातायात, प्राबिधिक ज्ञान, सस्तो र सुलभ ऋण, उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै कृषकहरुलाई प्राबिधिक सेवा, सबै खाले बस्तुको बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी आदि मन्त्रालयले कृषि बिकास सम्बन्धि अबधारणा ल्याएपनि सबै माझ सजिलो माध्यमबाट पहुँच भएको पाइएको छैन । बिना झन्झट सबै कृषक तथा पशुपालन ब्यवसायीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ ।

मुलुक यस प्रकारको लकडाउमा जाला भनेर कस्ले सोचेको थियो र ? जुन अकल्पनीय परिस्थिति अहिले हामी भोगीरहेका छौ । बन्दाबन्दीको कहरले हामीलाई धेरै कुराको पाठ सिकाएको छ । यो संकट्को घडीमा मानिसले आफै आत्मनिर्भर हुन देखि जीवनको महत्व बुझेका छन । स्वस्थ र पोषण युक्त खाना खान अनि धनले मात्र पनि केही नहुने रहेछ आदि ।

कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई आफ्नो गाउँ नै चाहिदो रहेछ र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न, कृषिमा अनि पशुपालनमा आत्मनिर्भर हुन पनि बाटो देखाएको छ । अर्को पाटो बिदेशबाट रोजगारी गुमाई स्वदेश फर्केकाहरु पनि आफ्नै परिवार महिला पुरुष सबै मिलेर एक साथ कृषिमा दिगो क्रान्ति ल्याउने अबसर आएको छ । यो संकटको घडीमा सबै हातमा हात मिलाएर अघि बढेमा कृषिलाई ब्यवसायीक पेशाको रुपमा पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

बिदेशमा रहेका ४० लाख मध्ये एकै साथ १० लाख युबाहरु स्वदेश आउँदा स्थिति भयावह हुन सक्छ । सरकारले बिदेशबाट श्रम सिकेर फर्केका युबाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । समग्रमा हाम्रो देशको ठुलो जनशक्ति कृषिमा संलग्न भएको र कृषिबाट हातमुख जोर्न अनि गुणस्तरीय जीवन जिउन धौ धौ भएकाले बिदेशिने क्रम बददो छ । सरकारले युबाहरुलाई लक्षित गरी सहजै कृषि ऋण उपलब्ध गराउने उत्पादित बस्तुको खरिद गर्ने बिना धितो कृषिमा लगानी गर्न ब्यवस्थित बाताबरण बनाउनु पर्दछ । सरकारले बर्ष (बर्षमा अर्बौ रकम अनुदान सहायता खर्च गरेपनि बास्तबिक किसानले पाउन सकेका छैनन । कृषि क्षेत्रमा पनि चरम भ्रष्टाचार छ । सरकारले लकडाउन खुले लगत्तै बिदेशबाट आउने उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखि ब्यवस्थापन गर्ने र पछि सीप र क्षमता हेरी कृषि लगायत स्थानीय स्तरमै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी ब्यवस्थित गर्नु पर्दछ ।

रोग भन्दा भोक ठुलो कुरा भएको हुँदा सरकारले आगामी दिनहरुमा कृषिलाई नै अग्रता दिई श्रमशक्ती बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ । जसले गर्दा देशको आर्थिक बिकासमा सहयोग पुग्छ । उत्पादन क्षेत्रको प्रमुख एजेन्डा भनेकै श्रमिक हुन । श्रमिकहरुलाई हौसला दिन सके अन्य क्षेत्रमा प्रगती हुन्छ ।

बर्सेनी झन्डै ५ लाख मानिस रोजगारीको लागि बिदेश जान्छन् । उनीहरुलाई पनि कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अहिले नै आकडा बनाउनु पर्दछ । पुरानो खेती पद्धतिलाई हटाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्छ । देश बिदेश बसेकाहरु लाई पनि गाउँ फर्क अभियानमा लागि खेती किसान अनि पशुपालनमा हौसला दिई अर्थतन्त्रलाई साकार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा सबै प्रकारको हावापानी पाइने हुँदा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना सरकारले ल्याउनु पर्दछ । सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याइ किसानलाई उच्च मुल्यांकन दिन सक्यो भने किसान आफ्नो भरमा आफै उभिन सक्छन् । जस्ले गर्दा भारत र चिनबाट आयात हुने खाद्यान्नलाई घुँडा टेकाउन सकिन्छ । अब ढिला नगरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नयाँ योजना सरकारले ल्याउनु पर्छ ।

जीवन धान्ने एक मात्र आधार कृषि हो । कृषि बिना कसैको भान्सा चल्दैन । यो कुरा हामी महशुस गरिसकेका छौ । हरेक नागरिकले खेतीमा पुनः जोड दिनु पर्ने बेला आएको छ । पशुपालन आत्मनिर्भरको अर्को पाटो भएको हुँदा गाई, भैसी, भेडा बाख्रा, कुखुरा पालन गर्न सकिन्छ । अन्नको खानी भनेर चिनिने तराईका समथर भूभागमा धान, मकै, गहुँ, माछापालनलाई विशेष टेवा दिनु पर्दछ । पहाडको हावापानी र माटो अनुरुप पशुपालन, फलफूल अनि हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन, फलफूल, जडिबुटी पकेट एरिया घोषण गरी बिस्तार गर्नु पर्दछ । नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बड्दै गैरहेको कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रलाई जरैदेखि हल्लाउने संकेत देखापरेको छ । कृषि प्रणालीमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । कृषि क्रान्तिको पहल बेलैमा भएमात्र अहिलेको यो विषम परिस्थिति कोरोना महामारी र नेपालको कृषि क्षेत्रलाई अझै उर्जागर दिन सकिन्छ ।

अन्तमाः नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि राज्यले दिनु पर्ने महत्व र लागानी प्रभाबकारी नभएको हुँदा नेपाली भान्सामा बिदेशमा उत्पादित दाल, भात, तरकारी पाक्ने गरेको छ । कहिले नाका बन्द त, कहिले कोरोनाको दुख झेल्नुपरेको हामी नेपालीले हटेर हैन्, डटेर यो लक्ष्य पुरा गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

लामिछानेसंग बिदेशी भूमिमा कृषि सम्बन्धी उन्नत र आधुनिक उत्पादनमा १२ बर्ष काम गरेको अनुभव छ ।