नेकपाको निर्णयः बिहे गरेको ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता

काठमाडौं ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउनदेखि संसदमा विचाराधीन छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहे पनि टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । अङ्गीकृत नागरिकता तथा संशोधनका कतिपय प्रावधानमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूकै मतैक्य नभएकाले पार्टीले नै यसबारे धारणा तय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले कुनै पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरी घरजम गरेमा ७ वर्षपछि मात्रै प्रक्रिया पूरा गरे अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“सचिवालय बैठकमा अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकको प्रावधानको बारेमा छलफल भयो । जसअनुसार नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको छ,” बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, “यस्तो नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सातवर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा रहेको नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारवाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो ।”

सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार भने विवाह गरेको दिनदेखि नै प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न नेकपाले सुझाव दिएको छ ।

मौजुदा व्यवस्थामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

समितिमा विचाराधीन विधेयकमा मौजुदा ऐनको दफा ५ को उपदफा १ संशोधन गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसरी निस्सा पेश गर्न नसके नेपालको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था थपिएको थियो ।

समितिमा छलफलका क्रममा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । समितिका सभापतिको सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको सातवर्षे प्रावधानमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको विमति छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सुरुमा सहमतजस्तो देखिए पनि पदाधिकारी बैठकले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुनपर्ने र मौजुदा कानुन नै कायम राख्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

आजको सचिवालय बैठकले नेकपाको आधारिकारिक धारणा तय गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

“आजको बैठकले अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी सत्तारूढ दलको आधिकारिक धारणा तय गरेको छ । समितिमा नेकपाकै बहुमत भएकाले सत्तारूढ दलले जे निर्णय गर्यो, मूलतः हुने त्यही हो । आज प्रक्रियाले अवरूद्ध बाटो खोलेको छ,” पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका थापाले थपे ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, शान्ति प्रकृया कार्यक्षेत्र रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेकपाका सभापति शशी श्रेष्ठसहित १४ जना सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ६ सासंद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसद छन् । एकजना नेमकिपाका र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नेमकिपा र स्वतन्त्र सांसद सत्तारूढ दलकै प्रस्तावमा उभिने भएकाले समितिले मतदानबाट टुङ्गो लगाउन सक्ने नेकपाका सांसद बताउँछन् ।