जेठ ३१ सम्म निशेधाज्ञा थप्ने कपिलवस्तु प्रशासनको सुर, नथप्न जनप्रतिनिधिको दबाब !

चन्द्रकान्त न्यौपाने, चारनम्बर ।

कोरोनाको दोश्रो भेरियन्ट र यस संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै कपिलवस्तुमा चौथो पटक थप भएको निशेधाज्ञाको अवधि जेठ २४ गते (भोलि) मध्यराति १२ बजे सकिँदै छ । वैशाख २१ गतेबाट जिल्लामा निशेधाज्ञा भएकोमा ठ्याक्कै भोलि १ महिना ३ दिन पुरा हुने छ । यस्तो स्थितिमा निशेधाज्ञाको पक्ष र विपक्षमा बिभिन्न कुराहरु आइरहेका छन् । लामो समयसम्मको निशेधाज्ञाले मुख्य गरी निम्न आय भएका र मजदुरी गरि खाने वर्गलाई समस्या परिरहेको छ भने ब्यापारी वर्गबाट अब लकडाउन खोल्नु पर्ने राय आउन थालेको छ । तर आम सर्वसाधारण भने संक्रमित र मृत्यु हुनेहरुका खबरले निशेधाज्ञा खोल्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् ।

जसले जे कुरा गरे पनि जुन उद्धेश्यले जिल्लामा निशेधाज्ञा भयो त्यो मुताविक भने हुन सकेन । निशेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण कम भए पनि ‘चेन ब्रेक’ गर्न भने सकिएको छैन ।

अहिले जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर कमिजस्तो देखिन्छ भने मृत्युदर पनि कम छ, यस अर्थमा कम छ । जिल्लामा जुन हिसाबले निशेधाज्ञा भयो त्यस अनुसार पिसिआर र एन्टिजोन जाँच हुन सकेन ।

१० पालिकाहरुमध्ये एक दुई पालिकाबाहेक कसैले पनि ब्यापक रुपमा पिसिआर जाँचको आकार बढाउन सकेनन् । जिल्लाका कोरोना फोकल पर्सन उमेश घिमिरेले यो विडम्बना भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘जिल्लामा १ महिना बढी निशेधाज्ञा त भयो तर, पालिकाले पिसिआर र एन्टिजोन टेस्ट बढाउन सकेनन् । यसले गर्दा कोरोना संक्रमण घटेजस्तो देखिन्छ । तर त्यो स्थिति छैन । भित्रभित्रै भुसको आगो झै कोरोना सल्किरहेको छ ।’

‘यदि जाँच नबढाई जनतालाई घरमा थुन्ने मात्र काम हुन्छ भने यो निशेधाज्ञा लगाएर केही नतिजा हासिल गर्न सकिन्न । भोलिको स्थिति भयावह देख्छु मैले’, उहाँले थप्नु भयो ।

हुन पनि उहाँले भनेजस्तो जिल्लामा कोरोना जाँच हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा निशेधाज्ञा थपिएला कि भोलिबाट खुल्ला भन्नेमा जिल्लाबासीले निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

तर यसको निर्णय लिने काम भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डे, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक नवराज अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नारायण खनाल, जिल्लाका १० पालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन समिति (डिसिसिएमसी) को वैठकले गर्ने छ । सम्भवतः आइतबार (आज) डिसिसिएमसीको वैठक बसेर निर्णय आउने छ ।

एक श्रोतका अनुसार जनप्रतिनिधिहरु निशेधाज्ञा खोल्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । गोप्य श्रोत भन्छ ‘डिसिसिएमसीका पछिल्ला ३ वैठकमा निशेधाज्ञा गर्न नहुने या खुकुलो गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले नै प्रशासनलाई दबाब दिने गर्दछन् । जिल्लामा संक्रमणको भयावह स्थिति नभएको भन्दै खोल्दा फरक नहुनेमा कतिपय जनप्रतिनिधिले जिद्धि गर्ने गरेको पनि श्रोतले बतायो । केही जनप्रतिनिधिले अब निशेधाज्ञा गर्नै नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।

यता प्रशासनले भने जनप्रतिनिधिको कुरा पनि सुन्ने तर निर्णय लिँदा स्वास्थ्यकर्मीको भनाई र जिल्लाको स्थिति हेरेर निर्णय लिइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले मायादेवी अनलाइनसंग बताउनु भयो । आफूसंग प्रत्यक्ष रुपमा जनप्रतिनिधिले निशेधाज्ञा खोल्न दबाब नदिएको तर त्यस्तै कुरा सुन्नमा आएको उहाँको भनाई छ ।

यद्यपी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जेठ ३१ गतेसम्म निशेधाज्ञा हुन सक्ने संकेत गर्नुभएको छ । यस विषयमा आइतबार दिउँसो १ बजे डिसिसिएमसीको वैठक बस्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा जाँच नबढे पनि अस्पतालमा विरामीहरुको संख्या कमी नभएका कारण निशेधाज्ञा खोल्दा झन् जोखिम हुने उहाँको भनाई छ । छिमेकी जिल्ला रुपन्देही लगायतमा पनि जेठ ३१ गतेसम्मको लागि निशेधाज्ञा भएकाले कपिलवस्तुमा पनि यस्तै खालको निर्णय हुन सक्ने पाण्डेले मायादेवीसंग बताउनु भयो ।

दोश्रो भेरियन्टपछि कपिलवस्तुमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण १५९ जनाको ज्यान गएको छ भने ३१ सय ३६ जना संक्रमित भएका कोरोना फोकल पर्सन उमेश घिमिरेसंग तथ्याङ्क छ । उहाँका अनुसार यो गत चैत्र यताको तथ्याङ्क हो । अहिले ६८६ सक्रिय संक्रमितले उपचार गराइरहेका छन् । जाँच गराएकामध्ये ३५ प्रतिशतमा कोरोना देखिएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

यता जिल्लाको खास बस्तुस्थिति नबुझी निशेधाज्ञा खोल्न जनप्रतिनिधिले प्रशासनलाई दबाब दिनु गलत भएको पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारणले बताउँछन् ।

जनउत्तरदायी भएर पिसिआर जाँच नबढाउने, कन्ट्याक ट्रेसिङको दायरा फराकिलो नपार्ने, ब्यवस्थित आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन नगर्ने, अक्सिजन ग्याँस अभाव टार्न नसक्ने तर निशेधाज्ञा खोल्न प्रशासनलाई दबाब दिने जनप्रतिनिधिको नियतमा खोट भएको कतिपय सरोकारवाला बताउँछन् । कोरोनाविज्ञहरुले पनि कोरोनाको चेन ब्रेक नगरी निशेधाज्ञा खोल्दा पछि फेरि भयावह स्थिति झेल्नुपर्नेतर्फ सतर्क रहन पनि स्थानीय प्रशासन र सरकारलाई सुझाउँछन् ।