सरकार फेर्न दिएको निवेदन कानून विपरीतः मन्त्री चौधरी

बिष्णुकुमार आले, अर्घाखाँची ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दिएको निवेदन कानूनविपरीत भएको जनाएको छ । सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु कानूनविपरीत भएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरुको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भएपनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले अहिलेको माग अनुपयुक्त भएको बताएका हुन् ।

सोमबार विपक्षी चार दलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । तर निबेदन दिएको केही घण्टा नवित्दै प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री वलीको वक्तव्य आयो, ‘म नेकपा एमालेमै छु ।’

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनेमार्चाले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको ४१ प्रदेशसभा सदस्यको सूचीमा वलीको पनि नाम छ । तर वलीले आफैं एमालेमा छु भनेपछि ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँगै विपक्षी गठबन्धनको पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको छ ।