बुटवल ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार हालका अधिकांश नगरपालिकामा जनसङ्ख्या र विकासका मापदण्ड पुग्दैनन् । हाल कायम २७६ नगरपालिकामध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसारका १७४ वटा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र अन्य विकासका पूर्वाधार अपुग भएको देखिएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक अनुसार देशभर जनसंख्या र पूर्वाधार नपुगेका १७४ नगरपालिका रहेका छन् । जस मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा १९ वटा रहेका छन् ।
२०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा निश्चित जनसङ्ख्या र सेवा केन्द्रका आधारमा नगरपालिका निर्माण गरिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन भएको पाँच वर्षपछि पनि स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या र विकासल गायतका पूर्वाधार पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका बन्नका लागि हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख जनसङ्ख्या स्थायी बासिन्दा हुनुपर्छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा नगरपालिका निर्माणको मुख्य आधार जनसङ्ख्या नै थियो । पुनर्संरचना भएको छ वर्षपछि जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधार पुगेका छैनन् ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा नगरपालिका निर्माणको मुख्य आधार जनसङ्ख्या थियो तर केही नगरपालिकामा भने अपवादका रूपमा जनसङ्ख्या नपुगे पनि नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । उनले भने, “अब चाहिँ जनसङ्ख्यालगायतका अन्य विकासका पूर्वाधार पुग्ने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले चाहिँ साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण गर्ने आधार नै त्रुटिपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार त्यतिबेला जनसङ्ख्यालाई नै मुख्य आधार मानेर नगरपालिका घोषणा गरिएको जनसङ्ख्याभन्दा जनघनत्वलगायत सहरी पूर्वाधारलाई आधार मानेर नगरपालिका निर्माण गरेको भए अहिले नगरपालिकामा जनसङ्ख्यालगायत सहरी पूर्वाधारविहीन हुने अवस्था आउने थिएन ।
उनले भने , “अब सरकारले पुनः स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई एउटै बनाउने र महानगर र सिटी सेन्टर अलग्गै संरचना बनाउँदा मात्र सहरी पूर्वाधारयुक्त महानगर र सिटी सेन्टर निर्माण गर्न सकिन्छ ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हिमाली जिल्लाका नगरपालिकामा औसत वार्षिक आन्तरिक आय न्यूनतम एक करोड र अन्य जिल्लाका नगरपालिकामा तीन करोड रुपियाँ हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया