काठमाडौं ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा चार वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। साथै विकास साझेदारी सहित द्विपक्षीय सहकार्यका सबै पक्षमाथि समीक्षा गर्दै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको सह-अध्यक्षतामा बिहीबार भारत–नेपाल संयुक्त आयोगको सातौं बैठक सम्पन्न भयो। बैठकपछि भारतीय विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई पक्षबीच सहमतिपत्ररसमझदारीपत्रको आदान प्रदान भएको थियो।
यस्ता छन् समझदारी
– नेपालमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि भारत र नेपालबीच सहमति कायम भएको छ। नयाँ सम्झौतामा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि बजेटको सीमा नेरु. ५ करोडबाट बढाएर नेरु. २० करोड पुर्याइएको छ।
-दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारका लागि भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सम्झौता अन्तर्गत दश वर्षको अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत निर्यातको परिमाण १०,००० मेगावाटसम्म पुर्याउने र यसका लागि नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षेत्र र प्रसारण पूर्वाधारमा पारस्परिक लाभदायी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै उपायहरु अपनाउने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा निर्मित मुनाल स्याटेलाइटका लागि न्युस्पेस इन्डिया लिमिटेड र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबीच प्रक्षेपण सेवा सम्झौता भएको छ। नेपाली विद्यार्थीले बनाएको यो स्याटेलाइट बिना शुल्क भारतीय प्रक्षेपण रकेटबाट प्रक्षेपण गरिने छ।
– एनटीपीसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्यका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस समझदारीपत्रले एनटीपीसी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यका लागि खाका तयार पार्नेछ।
भारतका विदेशमन्त्री र नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले रक्सौल–परवानीपुर लाइनको दोस्रो सर्किट, कटैया–कुशाहा लाइनको दोस्रो सर्किट र नयाँ नौतनवा–मैनहिया लाइन गरी भारत र नेपालबीच रहेको तीनवटा १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे।
त्यस्तै दुवै मन्त्रीको उपस्थितिमा जाजरकोटका भूकम्प पीडितका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको पाँचौं चरणको राहत सामग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। उक्त राहत सामग्रीमा भूकम्पबाट प्रभावित मानिसहरुका लागि २०० वटा प्रिफ्याब घरहरु, १२०० वटा ब्ल्याङ्केट, १५० वटा त्रिपाल र २००० वटा स्लीपिङ् ब्याग रहेका छन्। २०० वटा प्रिफ्याब घरहरु मध्ये २० वटा घरहरु बिहीबार हस्तान्तरण गरियो भने बाँकी घरहरु आउँदो केही साताभित्र विभिन्न चरणमा हस्तान्तरण गरिनेछन्।
साथै, जाजरकोटमा हालै गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत सरकारले करिब नेरु। १००० करोड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भारतीय विदेशमन्त्रीले घोषणा गरे। जसको ठूलो हिस्सा अनुदान सहायता अन्तर्गत रहने छ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले शुक्रबार भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ भवन सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रमा भूकम्पपछिका ५९ वटा पुनर्निर्माण परियोजनाको उद्घाटन गर्नेछन्। भारतीय विदेशमन्त्री आज नै भारत फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल भारतको प्राथमिकतामा पर्ने साझेदार हो। दुई घनिष्ठ र मित्रवत छिमेकीबीच उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई ध्यानमा राख्दै यो भ्रमण भएको हो।
प्रतिक्रिया