बुटवल आएर रेशम चौधरीले भनेः सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्री फिर्ता हुँदैनन्

बुटवल ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिममा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्री फिर्ता नहुने बताएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप हुने संकेत गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार चौधरीलाई अध्यक्षको हैसियत नदिएपछि सुदूरपश्चिम पुगेर उनले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै नयाँ मन्त्री थपेका थिए ।

त्यसले सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार तत्कालका लागि जोगिएको छ । उनले शनिबार बुटवलमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीसँग पनि भेट गर्दैछन् । त्यस अघि उनले प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य धनेन्द्र कार्की र दाङबाट निर्वाचित संघीय सांसद दीपक गिरीसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरुसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतले बताएको छ ।

बुटवलमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त भेटमा चौधरीले पार्टी भित्र आन्तरिक विवाद र समस्या नरहेको र सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु छलफलबाटै सहभागी भएको बताए ।

लुम्बिनीमा पनि हामीले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माग गरेको उनले बताए । ‘हामीहरु अहिले सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदैनौं, लुम्बिनीमा के हुन्छ छलफल जारी छ ।’

उनले पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने पनि बताए । ‘अहिले पार्टीमा बाहिर देखिएजस्तो अन्तरद्वन्द्व छैन र तयसलाई बढाउनु पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतै उहाँ ९पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ०ले मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने बोल्नुभएको होला । हाम्रो पार्टीमा सरकारमा पठाउँदा र फिर्ता गर्दा केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्छ भन्ने छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

उनले आफ्नो पार्टी संघीय संसद्‍मा सानो दल भएको बताउँदै ठूला राजनीतिक दलहरुले साना दललाई भ्यागुताको धार्नी बताएको बताए ।

त्यो राजनीतिमा कसैको पनि बलियो उपस्थिती नहोस भन्ने ठुला राजनीतिक दलहरुको योजना भएकाले त्यसको आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको पनि उनले बताए । ‘ठूलादलहरुको उछलकुछलमा साना दलहरुको कुनै भूमिका हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘साना दलहरुलाई भ्यागुताको धार्नी बनाउने काम नहोस् ।’

उनले संघीय सांसदमा सदस्यको संख्या घटाएर १ सय बनाउने, प्रदेश पनि सानो आकारको बनाउने र मन्त्रीको मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्ने सुझाव आफ्नो पार्टीको रहेको दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष स्वीकार नगरेको विषयमा भने उनले आफुले आयोगको निर्णय वा आदेश अध्ययन गर्न नपाएको र त्यो अध्ययन गरेपनि मात्र निर्णयमा पुग्ने बताए । ‘आयोगले जस्तो निर्णय गरेपनि महाधिवेशनले गरेको निर्णय ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनले विधानसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार भएकाले त्यसले बनाएको अध्यक्ष नै आधिकारिक हुन्छ । आयोगको विषय अध्ययन गरेपछि मात्र धारणा अगाडी सार्छौं ।’