भूमि आयोग र जिल्ला समिति खारेज, इलाम ३ महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा

काठमाण्डाै ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–२०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बैठकले इलाम जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अघिल्लो हप्ताको बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको इलामलाई अबको ३ महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । भर्खरैको बाढी र पहिरोबाट इलाममा मात्रै ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

यस्ता छन् अरू निर्णय :

– प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने

– अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् छानबिन समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने

– त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने

– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने