बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआइजी एवम् तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज पनि पेशी तोकिएको छ। यसअघि मंसिर ११ गते तोकिएको पेशी लामिछानेकै कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित भएको थियो।
आजको पेशी पनि लामिछानेका कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एशोसियसनको अधिवेशनको कारण देखाउँदै निवेदन दिएको अवस्थामा स्थगित हुने सम्भावना छ।
आज बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको तर इजलासमा चढ्ने–नचढ्ने टुंगो नलागेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले बताए। ‘बारको अधिवेशनका कारण पटक गणना नहुने गरी सम्बन्धित पक्षका कानुन व्यवसायीबाट अनुरोध भएमा पेशी हटाउन बारबाट अनुरोध आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले के हुन्छ, बेन्च बसेपछि टुंगो लाग्छ।’ सम्बन्धित कानुन व्यवसायीबाट अनुरोध भएको अवस्थामा मात्र स्थगित हुन सक्ने उनले बताए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको विहिबारको पेशी कात्तिक १३ गतेपछिको निरन्तर पाँचौं–छैटौं हो।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कार्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट मुल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो।
गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले मुल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको थियो।
यसअघि कात्तिक २० गते पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य–अर्यालकै इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाएको छ।
यसअघि कात्तिक १३ गते पनि पेशी तोकिएको थियो। तर उक्त पेशी छविलाल जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छविलाल समेतका दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो।
बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले रविसँगै छविलाल जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
जेन(जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। तर लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए। लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए।
लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यतिनै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए। तर दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो।
पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन्। भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन्।
कान्तिपुरबाट







प्रतिक्रिया