बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादी जथाभावी विक्री वितरण एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ तयार गरेको छ ।
प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकलाई लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको पत्र सोमबार कृषि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका उपसचिव अनिल मरासिनीले विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएसँगै अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणी, आर्थिक टिप्पणी तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन छाप्ने कामको तयारी भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । त्यसपछि विधेयकलाई प्रदेश सभामा दर्ता गरिने उनको भनाइ छ ।
यो विधेयक किन आवश्यक ?
अहिले सङ्घीय विषादी ऐन कार्यान्वयनमा छ । सङ्घीय सरकारको उक्त ऐन कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन गर्ने कार्यालय सबै ठाउँमा भएको अवस्था छैन । विदेशबाट ल्याएका विभिन्न विषादी जस्तैः माछा धेरै दिनसम्म कुहिनबाट रोक्ने विषादी, तरकारी तथा फलफूलमा रोग तथा किरा लागेमा उपचारमा प्रयोग गर्ने विषादीको विक्री वितरण गर्ने यकिन अवस्था थाहा पाउन पनि कठिन छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव मरासिनीका अनुसार प्रदेश ऐन जारी भएपछि विषादी विक्री वितरण गर्ने फर्मको दर्ता तथा अनुगमन गरिने छ । फर्म दर्ता शुल्कदेखि जिल्ला–जिल्लामा विषादी निरीक्षक पनि खटाइने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
विषादीको विक्री वितरण एवं सही प्रयोगमा जानकारी दिनेदेखि गलत प्रयोग गर्नेलाई दण्ड जरिबानासमेत गरिने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै विदेशबाट आयात गरिएको विषादी प्रयोग गर्न अयोग्य भएका त्यसलाई नष्ट गर्न विदेश पठाउनेसम्मको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो विषादी जुन देशबाट ल्याएको हो, नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सोही देशमा फिर्ता पठाउने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको उनले खुलाए ।
उक्त विधेयक निर्माणका लागि सरोकारवालाहरू, किसान अगुवा, विज्ञ तथा कानुनका जनाकारसँग पटकपटक छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल किसान संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रिता क्षेत्रीले उक्त विधेयक गत वर्ष नै ल्याउनुपर्नेमा सरकारले ढिलाइ गरेको बताइन् । उनले विषादी विक्री गर्ने फर्म कस्तो हो र त्यो विषादी प्रयोग तथा नष्टबारे सबै किसानलाई थाहा नहुने हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरिन् ।
अब केही दिनमा बस्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशनमा विधेयक पेस गरिने जनाइएको छ । मंसिर ८ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठक फेरि कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । एमालेको महाधिवेशन लगायतका कारणले प्रदेश सभा बैठक रोकिएको जानकारी दिँदै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले आगामी हप्तातिर बैठक बस्न सक्ने जानकारी दिए ।
अन्य के–के विधेयक तयार हुँदैछन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले आफ्नो मन्त्रालयले निकै मेहनत गरेर जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको बताए । उनले अब केही दिनभित्र मन्त्रालयले प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गर्ने जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले यही हिउँदे अधिवेशनका लागि छलफल गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराइसकेको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक, दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक पेस गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको मन्त्री पन्थीले बताए । रातोपाटीबाट
प्रतिक्रिया