काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्को बैठक बिहीबारका लागि आह्वान भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहको निर्देशनअनुसार बिहीबारका लागि बैठकको मिति तय गरिएको हो।
शाहको सचिवालयले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै बैठक आह्वान गरिएको बताएकाले देशले कसलाई आगामी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पाउला भन्ने चासो सर्वत्र छ।
न्याय परिषद्ले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरे पनि लामो समय प्रक्रिया रोकिएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अब सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा गएका थिए। यससँगै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
राउतको अवकाशपछि हाल मल्ल कामु प्रधान न्यायाधीश छिन्।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने प्रावधान छ । यसैअनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका सबै न्यायाधीशको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।
विगतमा यसरी पठाएको नाममध्ये संवैधानिक परिषदले वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दै आएको छ। हालसम्म सरकारले वरिष्ठता मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाएको थिएन।
हालै राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार आफ्नो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि अनेक जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। त्यसैले पनि यसपालि वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश बनाइन लागेको शंका कतिपयले गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले वरीयताका आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश छान्छ कि सिफारिस गरिएका ६ मध्ये अन्य कसैलाई नियुक्ति गर्ने गरी अघि बढ्छ भन्ने चासो छ।
प्रतिक्रिया