मायोदी अनलाइन, चार नम्बर । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०७५ कार्तिक १ गतेदेखि सेवा सुविधा नपाएका प्रदेश न. ५ का जनप्रतिनिधिहरुले बृद्धि सहितको सेवा सुविधा पाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र धारासायी भएको बेला प्रदेशसभाले भने जेठ १४ गते स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक…