असर नगर्ने उद्योगलाई मात्र अनुमति – मन्त्री चौधरी

परासी ।
प्रदेश नं ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापना गर्दा शान्ति र पर्यटनको गन्तव्य प्राचीन रामग्रामलाई असर पर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमै पछिल्लो समय ठूला ठूला उद्योग खुल्ने क्रम बढिरहँदा गौतमबुद्धको सिङ्गो अस्थधातु रहेको प्राचीन, पुरातात्विक तथा धार्मिकस्थल रामग्राम स्तूप, बुद्धको मावली प्रमाणीत भएको पण्डितपुर लगायतका स्थल सङ्कटमा पर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । नवलपरासी उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज परासीमा आयोजना गरेको जिल्लाको विकास सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चौधरीले अहिले धमाधम उद्योग खोल्न दिँदा लुम्बिनीबाट उद्योग विस्थापित भएजस्तै भोलिका दिनमा रामग्राम क्षेत्रमा पनि सो समस्या देखा पर्नसक्ने औँल्याउनुभयो ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले तत्कालै रामग्राम क्षेत्रमा कस्ता उद्योगलाई अनुमति दिने भन्ने नीति बनाउन जरुरी देखिएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले लगानी बोर्डले अहिले प्रदेश नं ५ मा २२ ठूला आयोजना प्रस्ताव गरेको र त्यसमध्ये बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई समावेश गरी मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर रामग्राम–पण्डितपुर–लुम्बिनी–कपिलवस्तु मोनोरेल सञ्चालन, बुद्धसर्किट निर्माण लगायतका योजना रहेकाले अहिले सो क्षेत्रमा जथाभावी उद्योग खोल्दा पछि समस्या आउने उहाँको तर्क थियो ।
अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक नभएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ६ जिल्लामा छुट्टाछुट्टै छलफल चलाएर प्राप्त सुझावका आधारमा कर प्रणालीलाई सुधार गर्न ऐन संशोधन वा कार्यविधि बनाउन सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
एकीकृत सम्पत्ति कर लिँदा स्थानीय तहले उब्जनीका आधारमा कर लिनुपर्नेमा जग्गाको बजार मूल्यका आधारमा कर लिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य बैजनाथ जयसवालले औद्योगिक वातावरण बनाउन तथा पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन माग गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्ने, दोहोरो कर अन्त्य गर्नुपर्ने, भैरहवा–भूमही सडकखण्डमा ३३ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने, सुनवलमा एक हजार बिघा जग्गा औद्योगिक करिडोरका लागि छुट्याइएकाले त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, महेशपुर–महलपोखरी सडक चार लेनको हुनुपर्ने, बुटवल–बर्दघाट–त्रिवेणी सडक ६ लेनको विस्तार गर्नुपर्ने तथा जिल्लामा आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।