सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध मुख्यमन्त्री पोख्रेलको आपत्ति, लेखे फेसबुक ‘स्टाटस’

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता रोक्न दिएको आदेशप्रति प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार फेसबुक स्टाटस लेख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले निर्णय लिँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशले उपलब्ध मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको कुरामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिई काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा)’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।’

उनले प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर नभएको बताएका छन् । उनले एकमुष्ट दिँदा बेठिक र अलगअलग शीर्षकमा दिँदा ठीक भन्ने कुरा संगतीपूर्ण नभएको दाबी गरेका छन् । उनले कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा व्यवहारिक नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षक अनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक। त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन’, पोखरेलले लेखेका छन्, ‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन । जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।’

उनले कमजोर आधारमा टेकेर फैसला भएको दाबी गरेका छन् । सँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला परिपक्व नभएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । जुन कमजोर आधार हो’, उनले लेखेका छन्, ‘यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ। चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।’