काठमाडौं ।
जुम्लामा रहेका चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले आफ्नो सत्याग्रहको समय एक साता पछि सारेका छन्। कोभिड १९ महामारीको कारण देखाउँदै प्रशासनले अनुरोध गरेपछि सत्याग्रहलाई एक साता पछि सार्ने निर्णय गरेको केसीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
उनले सरकारलाई दिएको अन्तिम अल्टिमेटम बुधबार सकिएको थियो। बिहीबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख गएर अनुरोध गरेपछि केसीले थप समय दिएका हुन्।
तर, आफू बसेको ठाउँमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बाहिर भित्र गर्न नदिएको र अभियानमा सहयोग गर्नेहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए कुनै पनि बेला पनि सत्याग्रह बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन्।
केसीले साउन ११ गते चार बुँदे मागसहित सरकारलाई तीन साताको अल्टिमेटम दिएका थिए। यसबीचमा ती माग पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएर सरकारले आफ्नो दम्भ र चरम गैरजिम्मेवारपन प्रदर्शन गरेको केसीको आरोप छ।
‘हामीले लामो समय दिँदा पनि सरकारले माग पूरा नगरेकोले भदौ ११ गतेदेखि सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका थियौं,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘हामीले झन्डै एक महिनाको समय दिँदा पनि सरकारले माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेको छैन। हामीसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा जायज माग पूरा गर्न सरकारले कोरोना महामारीको बहाना बनाइरहेको छ, जबकि अर्बौं भ्रष्टाचार र घोटाला गर्न तथा सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच कुर्सीका लागि हानथाप गर्न महामारीले छेकेको छैन।’
केसीका मागहरू यस्ता छन्
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्।
गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठन पाठन सुरू गरियोस्। प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस्।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
४.बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निस्शुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
प्रतिक्रिया