काठमाडौं ।
प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले सरकारी प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्यता नदिने भएको छ । पार्टीको प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा पार्टीको साधारण सदस्य हुन ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी महाधिवेनबाट नभइ राष्ट्रिय परिषदबाट निर्वाचित हुने छन् । समाजवादीले राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय परिषद् र केन्द्रीय कमिटीलाई केन्द्रीय निकायमा रूपमा उल्लेख गरेको छ।
अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सात सचिवसहित एकीकृत समाजवादीमा १७ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।







प्रतिक्रिया