डोजर र टिपर खोलामा पस्नै नपाउने गरी विशेष कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। नेपालमा ठूलो समस्या बन्दै गएको नदीजन्य पर्दाथको उत्खनन्, प्रशोधन र ओसारपरलाई व्यवस्थित बनाउन छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारका नाउँमा आदेश दिएको हो।
नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले २०७४ पछि दायर गरेका तीनवटा रिट निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले विशेष कानुन बनाउन भनेको हो।
गत चैत ९ गते फैसला भएर हालसालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा रिट निवेदन खारेज भए पनि क्रसर उद्योगलाई यसअघि बनेका कानुनका आधारमा थप व्यवस्थित बनाउन विशेष कानुनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालका सबैजसो नदी तथा खोलाहरुमा अवैध रुपमा मापदण्ड नै पूरा नगरी बालुवा, रोडा, गिटी र ढुंगाका लागि क्रसर सञ्चालन गर्ने र प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ। यसका कारण ठूला खालका प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने गरेको छ। सर्वोच्चले विशेष कानुनमा समावेशन गर्नुपर्ने विषयलाई आदेशमा ९ बुँदामा किटान गरेको छ जसमा नदीमा एक्साभेट ट्रेक्टर, जेसिभी र टिपरलगायतका कुनै पनि मेसिन पस्नै नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।