बीमा समितिभन्दा बलियो बन्नेछ : बीमा प्राधिकरण

काठमाडौं ।

संघिय संसद प्रतिनिधिसभामा पेश भएको ४ वर्षपछि बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ९बीमा विधियेक २०७९० पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधयेक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।

बीमा विधेयक पारित भएसँगै बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति नभई बीमा प्राधिकरण बन्नेछ । नियामकीय निकाय भएपनि अर्थमन्त्रालयका कुनै एउटा विभागको जस्तो भूमिका निभाउँदै आएको समितिलाई बीमा ऐनले नियामकीय अधिकार थप गर्दै स्वायत्तता प्रदान गरेको अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले संसदमा नै बताए ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको बीमा ऐनले प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकारको भूमिकामा रहने अध्यक्षको नियुक्त प्रक्रियाबाट नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको अब अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि सिफारिस समितिले बन्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धी क्षेत्रको एकजना विज्ञ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन हुने व्यवस्था भएको छ । उक्त सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र जसमध्ये एक जना समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

अध्यक्ष नियुक्तिदेखि सञ्चालक चयनमा पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरी नयाँ बीमा ऐन आएको छ । बीमा विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयक र अर्थसमितिले तयार गरेको संशोधन मस्यौदामाथि छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिलाई जवाफदेहीता सहतिको स्वायत्त नियकाय बनाउने गरी विधयेक बनेको बताए ।

‘बीमा प्राधिकरणले स्वतन्त्र रुपमा काम कारवाही गर्न रोक लगाएको छैन । अधिकार सम्मपन्न स्वायत्त संस्थाको रुपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ । त्यहाँ हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भने, ‘कति लाइसेन्स दिने र कति संस्था खोल्ने, आवश्यक पूँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अधिकार प्राधिकरणलाई रहन्छ ।’

उनले संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन बीमा विधेयकले नै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई बीमा गर्नका लागि लघुबीमाको व्यवसाय गर्नेगरी लाइसेन्स दिने, बीमा प्रवर्द्धन कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बीमा व्यवसायको सुधारको लागि बाटो खोल्ने बताए ।