२० मंसिर २०८२, शनिबार | Sat Dec 6 2025

निर्देशनालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो, आरोपित वन अधिकृत मिश्राको गम्भीर त्रुटी, थप अनुसन्धान जारी



वाणगंगा ।
कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वन अन्तर्गत कोठी पिपरा प्लटबाट अवैध रूपमा काठ निकासी गरेको आरोप लागेका सवडिभिजन वन कार्यालय पिपराका वन अधिकृत मोहन मिश्रासम्बन्धी छानबिन समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ।

निर्देशनालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले हिजो दिउसो बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उक्त समितिमा वरिष्ठ शाखा अधिकृत लक्ष्मण लम्साल, वरिष्ठ वन अधिकृत जितेन्द्र सिंह खड्का र डिलाराम पौडेल सदस्य रहेका छन्।

वरिष्ठ वन अधिकृत जितेन्द्र खड्काका अनुसार समितिले घटनास्थलको फिल्ड अध्ययन, प्रमाण संकलन, जिल्ला स्थीत बनका कर्मचारी र विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सूचनाको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनमा के छ ?

प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा म्याद सकिएको काठ निकासी, कानुनी उल्लंघन पुष्टि गरेकाे छ । प्रतिवेदनमा सो प्लटबाट निकासी गरिएको काठको म्याद सकिसकेको र कानुनअनुसार म्याद थप नगरी काठ लैजाने कार्य गरिएको उल्लेख छ। साथै, चलानी पुर्जी र वन प्रवेश अनुमतिपत्र बिना काठ निकासी गर्नु वन ऐन विपरीत रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

अधिकृत मिश्राको गम्भीर लापरबाही

छानबिन समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार, वन अधिकृत मिश्राले अत्यन्त लापरवाहीपूर्ण र कानुनविपरीत ढंगले कार्य गरेका छन्। काठ निकासी प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रशासनिक नियम अनुसार नभई व्यक्तिगत स्वेच्छाले गरिएको देखिएको छ।

“हालसम्मको तथ्यका आधारमा काठ सोही स्थानबाट निकासी गरिएको पुष्टि भएको छ। मिश्राको प्रत्यक्ष संलग्नता र काठ कहाँ लैजान खोजिएको भन्नेबारे थप अनुसन्धान आवश्यक छ,” वरिष्ठ वन अधिकृत खड्काले बताए।

थप अनुसन्धान र निर्णय बाँकी

तिहार नजिकिँदै गएको कारण छानबिनमा केही ढिलाइ भएको समितिले जनाएको छ। मिश्राको संलग्नता, सम्भावित मिलेमतो र काठ विक्री प्रयोजनबारे अझ गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप निर्णय गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम निष्कर्ष भने आउन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

बन क्षेत्रमा बढ्दो लापरवाही

काठ उत्पादन र कटानका दृष्टिले वाणगंगा क्षेत्र संवेदनशील मानिँदै आएको छ। त्यस्तो क्षेत्रमा बारम्बार लापरवाहीपूर्ण गतिविधि हुनु र जिम्मेवार अधिकृतको संलग्नता देखिनु वन प्रशासनका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ।

यही विषयसंग सम्वन्धित समाचार लिंक https://www.mayadevionline.com/2025/10/166880

https://www.mayadevionline.com/2025/10/166944

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०८२ शुक्रबार ००:००  ४ : ५१ बजे