हेटौंडामा एकै दिन भत्काइए ५३१ घर

हेटौंडा, काठमाडौं । 

हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा ५ सय ३१ संरचना शनिबार एकै दिन भत्काइएका छन् । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्मै डोजर चलाएर संरचना भत्काएको हो । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँको पसल रहेको भवन सबैभन्दा पहिले भत्काइएको थियो । संरचना हटाउन कडा सुरक्षाबीच आधा दर्जन डोजर प्रयोग गरिएको थियो । रातोमाटेदेखि चौकीटोलको लोकप्रिय होटलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्मका संरचना भत्काइएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक दायाँबायाँका संरचना हटाउने विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा ‘सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना’ भत्काउने भन्दै सूचना सार्वजनिक भएपछि त्यसविरुद्ध १६ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले ‘सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर २६ मंसिरमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । अदालतको आदेश नसुनेको र पत्र पनि नआएको भन्दै डिभिजन सडक कार्यालयले संरचना भत्काएको हो ।

सडकको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउने कोसिस गर्दै आएको तर पहिले नसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘०२१ सालको राजमार्ग ऐनले सडकको सीमा क्षेत्र २५ गज तोकेको थियो,’ उनले भने, ‘पहिलादेखि नै सडक सीमाका संरचना हटाउन लागिरहेका थियौं तर अदालती मुद्दामामिलाका कारण रोकिँदै आएको थियो ।’

सडक विभागका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म ६.३ किमि सडक खाली गराउनुपर्ने थियो । त्यस्तै बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ३.२ किमि सडक त्रिभुवन राजपथभित्र पर्छ । ‘यिनै दुई राजमार्गभित्रको ९.५ किमिभित्र रहेका घरटहरा हटाएर सडक चौडा पार्न लागिएको हो,’ जैसीले भने । उनका अनुसार २५ गज दायाँतर्फ २ सय ३४ र २५ गज बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घरटहरा छन् ।

सडक सीमा क्षेत्रभित्रका संरचना ढिलोचाँडो हटाउनुपर्ने भएकाले शनिबार काम सुरु गरेको सडक विभागका महानिर्देशक जैसीको भनाइ छ । ‘अब पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बन्छ,’ उनले भने, ‘बाइपासको सडक पनि फराकिलो हुन्छ ।’ विभागका एक कर्मचारीले भने बाइपास सडक साँघुरो रहेकाले विस्तार गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने र त्यही कारण लागत बढी पर्ने बताए । उनले थपे, ‘त्यसैले आफ्नै सडक सीमाभित्रको जग्गा खाली गर्न खोजिएको हो, यो एसियन हाइवेअन्तर्गत पनि पर्छ । अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन ।’

अदालतको आदेश अस्वीकार गर्दै सरकारले हतार–हतार जनताका घर भत्काएको भन्दै विरोध भएको छ । तर अदालतको आदेश विभागसम्म आइनसकेको तर दुवै पक्षलाई २६ मंसिरको छलफलमा बोलाएको भन्ने सुनिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ०८० मा दायर मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेपछि कानुनी अवरोध हटिसकेको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको दाबी छ । ‘सर्वोच्चले सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजभित्र बनेका संरचनामा मुआब्जा दाबी गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यसबाटै अतिक्रमण हटाउन बाटो खुलेको हो,’ उनले भने ।

विभागका अनुसार १७ असार ०७३ मै सूचना प्रकाशन गरी अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । १० असार ०८० मा पुनः अतिक्रमण हटाउन पत्रिकामा सूचना निकालिएको थियो । त्यति बेला पनि अदालतको आदेशले काम रोकिएको थियो । पछिल्लो पटक ५ मंसिरमा सडक डिभिजन हेटौंडाले सडक सीमा क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने म्यादसहित सूचना जारी गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले केही समयअघि हेटौंडा पुगेर सडक विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधिलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले मन्त्री घिसिङलाई भेटेर १६ मिटर (साढे १७ गज) विस्तार गर्न र बाइपास सडक निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आफूहरूले घर नभत्काउन सरकारसँग अनुरोध गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय रामहरि न्यौपानेले बताए । ‘क्षतिपूर्ति नदिई यसरी घर भत्काउन पाइँदैन,’ उनले भने । हेटौंडा बजारमा १० वर्षदेखि कपडा पसल गर्दै आएका बाराका शेखर दासले घर भत्काइएपछि अब व्यापार गर्ने ठाउँ नै नभएको गुनासो गरे । ‘बारादेखि आएर पसल चलाएर बसेका थियौं,’ उनले भने, ‘पसल भएको घर नै भत्काइयो । अब के गरी गुजारा गर्ने ?’

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकालले सडकको बीचबाट २५ गज छोडेर पनि घर बनाउन पाइने विषय निश्चित नभएको गुनासो गरे । ‘भत्केको भोलिपल्ट घर बनाउन पाउने निश्चित छैन, यसमा कानुनी प्रस्टता छैन । गुमराहमा राखेर जनतालाई अलमल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा ३१ मिटरको जग्गा खाली हुनेबित्तिकै विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन भेटिन्छ ।’ उनको घर पनि शनिबार भत्काइएको छ । राजमार्ग ऐन ०२१ आउनुअघि ०१० सालमै हेटौंडा बजार बसेकाले यसरी भत्काउनु अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।

ढकालले बजार क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्था आएको बताए । ‘यसले धेरैको उठिबास लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘३०/३५ हजारको रोजगारी गुम्ने भयो ।’ उद्योग वाणिज्य संघको समेत भवन शनिबार भत्काइएको छ ।

सडक ठूलो हुने र राज्यलाई व्ययभार नहुने गरी बाइपास सडक बनाउने पक्षमा आफूहरू रहेको ढकालले बताए । ‘एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग पनि कुरा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘एडीबीले राज्यले जहाँबाट सडक बनाऊ भन्छ, त्यहींबाट बनाउने भन्यो ।’

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पीडित कृष्ण कटुवालले राप्ती पुलछेउबाट रातोमाटे र चौकीटोलतर्फ ५० मिटरको बाइपास सडक निकाल्न सकिने बताउँछन् । ‘बाइपास सडक बनाउन ७५ करोड खर्च भइसकेको छ, यो सडक हेटौंडा बजार जोगाउनका लागि आवश्यक हो । यसका लागि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघबाट मन्जुरीनामा नै लेखेर दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘१६ मिटर छोड्न तयार छौं, यसरी छाड्दा ३२ मिटरको सडक बन्छ ।’

आफू १६ मिटर जग्गा बिनामुआब्जा छोड्न तयार रहेको पनि कटुवालले बताए । सरकारले अहिले चालेको कदमले ५ हजार व्यवसायी विस्थापित भएको उनले सुनाए । यो सडक विस्तारले भूमिहीन भई ०५१ मा लालपुर्जा पाएका ४० घरधुरी फेरि सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको छ । उनीहरूको बसोबास हेटौंडा ८ र ९ मा राजमार्ग दायाँबायाँ छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाअनुसार राजमार्ग दायाँबायाँ भएका करिब तीन सय घरका धनीले भने राज्यले चाहेका बेला आफूहरूले बनाएको संरचना भत्काइदिने भन्दै कबुलियतनामा गरेका थिए । नक्सापास भएका संरचनाहरूको मात्रै कबुलियतनामा गरिएको हो । कबुलियतनामामा कित्ता नम्बर, सडक क्षेत्रको नापजाँच, सडक विस्तार हँॅदा छोड्नुपर्ने क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको छ ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शनिबार स्टाटस लेखेर विरोध जनाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार तत्काल रोक्नू भन्ने आदेश दिँदादिँदै पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार जनताको निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्दै छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘बाइपासको विकल्प छँदाछँदै र राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती कब्जा गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो ।’

शक्ति दुरुपयोग गरी घर भत्काउँदै गर्दा अतिक्रमणकारी भन्ने गलत आरोप जनतामाथि नलगाउन पनि उनले राज्यलाई आग्रह गरेका छन् । एमाले नेता कृष्णप्रसाद दाहालले मुआब्जा दिएर मात्र संरचना भत्काउनुपर्ने धारणा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले घर भत्काइएकोप्रति स्थानीयको कुनै गुनासो भए आफू छलफल गर्न तयार रहेको बताए । ‘यो सडक विभागले आफ्नो नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत गरेको काम हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुनसम्मत रूपमा भत्काइएको हो । विरोध भए छलफल हुन्छ ।’

–कान्तिपुरबाट