दाङ । सार्वजनिक वित्तलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले बताएका छन् । दाङको भालुवाङमा सोमबार सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले आयोजना गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेश वित्तीय संवाद २०८३ मा सहभागीहरुले बजेट कति ठूलो छ, भन्नुभन्दा पनि कसरी बिनियोजन गरिन्छ, स्रोत कसरी जुटाइन्छ, कसका लागि खर्च गरिन्छ, कसले लाभ पाउँछ र त्यसले नागरिकको जीवनमा कस्तो न्यायपूर्ण परिणाम ल्याउँछ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको औंल्याएका थिए ।
संवादले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन, बजेट कार्यान्वयन, वित्तीय सुशासन र सामाजिक न्यायबीचको सम्बन्धमा बहुसरोकारवाला संग नीतिगत छलफललाई अघि बढाएको छ। बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, लैङ्गिक समानता तथा पछाडि पारिएका समुदायका लागि मापनयोग्य परिणामसँग जोड्नुपर्ने सुझाब दिएका छन्।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले प्रदेशको सीमित स्रोतलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्मः सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक संवादमा उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापार विस्तारलाई बजेटसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास जरुरी छ,’ मन्त्री थारुले भने, ‘त्यसका लागि दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन, दक्ष जनशक्तिले प्राप्त गर्ने रोजगारी, गुणस्तरीय उत्पादन र व्यापार विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै विनियोजित बजेटबाट अपेक्षित परिणाम हासिल भए नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री थारुले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रले लुम्बिनी प्रदेशको बजेट प्रणालीमा स्रोतको संकुचन, टुक्रे आयोजना, योजना छनोटमा देखिएका कमजोरी तथा कार्यान्वयन क्षमतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाएका थियो । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. सुदनकुमार ओलीले दोस्रो आवधिक योजनाले प्राथमिकता दिएका करिब ७० प्रतिशत कार्यक्रम तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिँदै उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले सामाजिक क्षेत्रको विकास, समानता, न्याय तथा लक्षित वर्गको उत्थानलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्णाकुश्मा थारुले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बताईन । प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले हचुवाका भरमा बजेट निर्माण गर्ने र प्रदेशको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको बताए । बजेटको सही विनियोजनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले योजना निर्माण तथा आयोजना छनोट गर्दा आवधिक योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान अभ्यासको पुनरावलोकन र सुधार आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण मल्लले नीति तथा योजना उचित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमलाई नमुना बनाउने गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलसहित प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोग, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । एसएसडीसीका अध्यक्ष तिलोचन घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुशिला बेल्वासेले स्वागत गरेकी थिइन् भने एनसीई नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरि अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए।
प्रतिक्रिया