१० श्रावण २०८१, बिहिबार | Thu Jul 25 2024

स्थानीय तहका अधिकाशं मुद्दा मेलमिलापमा



शिवलाल सुवेदी, गुल्मी ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी निर्वाचित संगै संविधानको ब्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय सरकारले न्यायिक समिती गठन गरेका छन् । नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले न्यायिक समितीको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीहरुले जिम्मेवारीसगै गठन भएको न्यायिक समितीमा आउने स्थानीय तहका अधिकाशं मुद्दा मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका छन ।
जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाकी उपमेयर कमला शर्माले आफुकहाँ आएका अधिकाशं मुद्दाहरु मेलमिलाप गरि पठाइएको बताउनुभयो । अहिलेसम्म हामीकहाँ फरक फरक प्रकारका २२ वटा मुद्दा आएका छन १७ वटा मुद्दा मेलमिलापवाटै टुङ्गाइयो ।’ उहाका अनुसार २ वटा मुद्दा विचारधिन रहेका छन भने अन्य ३ वटालाई कानुन अनुसार फैसला गर्ने अन्तिम अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
मुसिकोट नगरपालिकामा सम्बन्ध विच्छेद, साधँकिल्ला, झै–झगडा, कुटपिट, खान लगाउन नदिएको, गाली गलौच, भल ब्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरु आएका छन । धुर्कोट गाउँपालिका न्यायिक समितीका प्रमुख तथा उपाध्यक्ष शिव बहादुर खत्रीका अनुसार पनि गाउँपालिकामा दर्ता भएका अधिकाशं मुद्दाहरु मेलमिलाप मै गएको बताउनुभयो ।
जिल्लाका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा गठन भएका न्याकि समितीमा मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितीमा वाहेक अन्य सवै स्थानीय तहका न्यायिक समितीका १ दर्जनबढी मुद्दाहरु आएका र अधिकाशं मेलमिलापमा गएका छन । मालिका गाउँपालिकामा भने १ मुद्दा पनि दर्ता भएका छैनन ।
यता जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार दुर्गा वस्यालले मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप गराउदाँ न्याय प्रणाली छिटो हुने बताउनुभयो । उहाका अनुसार मेलमिलापका मुद्दाहरु प्राय तीन सिटीङमा टुंगोमा पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४९ ( २ ) मा न्यायिक समितीले आफु समक्ष पेस भएको विवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने छ श्रेष्तेदार बस्यालले भन्नुभयो दुवै पक्षको सहमतीमा मिलापत्र गराउने कुरा समेत ऐनमा उल्लेख छ ।’

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०७५ शनिबार ००:००  १ : २१ बजे