१५ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Dec 1 2022

नारायणगढ–बुटवल सडकको ठेक्का तोड्ने चेतावनी



काठमाडौं ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनीले काममा तदारुकता नदेखाएपछि सडक विभागले नारायणगढ–बुटवल खण्डको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको छ । ११४ किलोमीटरको उक्त सडक स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएको भन्दै विभागले दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को ठेक्कासमेत पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँगको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको हो ।

अबको २८ दिनभित्रमा उचित विश्वसनीय आधार नदिए, लगानीको सुनिश्चितता नदेखाए र निर्माणमा सक्रिय नभएमा कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले २८ दिनको समय दिएको र त्यस बेलासम्म निर्माण गर्न सक्ने आधार नदेखिए ठेक्का तोडिने बताए । सिग्देलले भने, ‘यो सडकको ठेक्का तोड्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं ।’ १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो सडक स्तरोन्नतिको काम २ खण्डमा भइरहेको छ । दुवै खण्डको ठेक्का एउटै कम्पनीले पाएको छ । निर्धारित समयमै काम नगरेको, स्रोत नजुटाएको जस्ता कारणले अहिले सरकारले ठेक्का तोड्न सक्ने तर काम गर्न सक्ने आधार देखाए सोही कम्पनीबाटै काम सम्पन्न गर्ने रणनीति छ ।

यो सडक स्तरोन्नतिको काम साढे ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ माघमा विभाग र कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो ।

हालसम्म १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । सडक विभागले १ वर्ष म्याद थप्ने गृहकार्य पनि गरेको छ । कम्पनीले नै म्याद थप्न निवेदन दिएपछि विभागले १ वर्ष म्याद थप्ने भनिरहेका बेला पनि साइटमा काम नहुँदा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिइएको हो । १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो सडक स्तरोन्नतिमा ठेकेदारको खेलाँची र सम्बद्ध निकायले समयमै साइट क्लियर गर्न नसक्दा प्रगति कम भएको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी निर्माण कम्पनीका साथै सरकारका तर्फबाट पनि पर्याप्त सहयोग हुन नसकेको बताउँछन् । उनले तीनओटा कारण देखाउँदै भने, ‘पहिलो नेपालमा उक्त कम्पनी ल्याउने एजेन्ट नै गायब भयो, दोस्रो कम्पनीले लगानी अर्थात् निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्रोत पनि देखाउन सकेन र तेस्रो प्रभावित क्षेत्रकाले अस्वाभाविक रूपमा निर्माण सामग्रीदेखि अस्थायी संरचना बनाउने स्थानको मूल्य तोकेर बार्गेनिङ गरे । गैरजिम्मेवारपन देखाएर सहयोग नगर्दा ठूलो लगानीको सडक आयोजना प्रभावित भयो ।’

उक्त कम्पनीले २८ दिनभित्रमा विश्वसनीय आधार पेश नगरे सरकारले कालोसूचीमा राख्ने ती अधिकारीले बताए । यद्यपि चाइना स्टेटसँग अहिले साइटमै मेशिन र उपकरणहरू रहेको हुँदा व्यवस्थापन र लगानीको स्रोत देखाएर निर्माण पनि सक्रिय रूपमा गरेमा ठेक्का नतोडिने ती अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले कालोसूचीमा जाँदा कम्पनीको ग्यारेन्टीबापतको रकमदेखि अन्य काम पनि जफत हुने हुँदा ठूलो नोक्सानी हुने भएकाले सकभर छिटो काम गर्ने आशा रहेको बताउँछन् ।

सरकारलाई ठेक्का तोड्दा सहज भने हुँदैन । अहिलेको ठेक्का तोडे पुनः नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत उच्च हुन जान्छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएअनुसार यो खण्डलाई ४ र कतिपय स्थानमा ६ लेनमा विस्तार गरिनेछ । २०७९ सम्ममा सडक स्तरोन्नति गरिने भनिए पनि निर्माण कम्पनीले साढे ३ वर्षमा १९ प्रतिशतसम्म मात्रै काम गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०७९ मंगलबार ००:००  १ : २१ बजे