निजामती विधेयक हुबहु पारित भए कहाँ के प्रभाव पर्छ ?

काठमाडौँ । 

लेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । तर ६ महिनापछि मात्रै सरकारले विधेयक संसद् लगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बहुप्रतीक्षित मानिएको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुने अघिल्लो दिन बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर संसद् लगिएको बताएकी छन् । विधेयक ऐन बनेर आएपछि संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीको अवकाश, निवृत्तिभरण (पेन्सन) तथा कतिपय कार्यकारी पदमा सेवाभित्रको नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट व्यक्ति ल्याउने प्रावधान राखिएका कारण अहिलेको विधेयक चर्चामा छ । 

ऐन प्रारम्भ भएको बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने विधेयकको प्रावधानमा कर्मचारीवृत्तको सबैभन्दा बढी चासो देखिएको छ । 

निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना गरिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । त्यस्तै, निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधानसमेत ल्याइएको छ । विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भए निश्चित अवधिका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको हो ।