अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी होः देवकोटा

काठमाण्डौ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी भएको बताउनुभएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बेलुकी ६ बुँदे विज्ञप्ति निकालेर पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेता नेपालसहित उहाँ पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा २०७५ जेठ ३ अगाडिको संरचनामा एमालेलाई पुर्‍याउने बताउनुभएको थियो । ओलीको यस बुँदाप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन नहुने बताउनुभएको हो ।

सोमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको बताउनुभएको छ । ‘संविधान, कानुन र विधि–पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अङ्गको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्र्याकमा आएपछि ती सवै अङ्गको नटबोल्ट टाइट हुनेछन् । राज्यका अङ्गहरूले काम गर्न थालेपछि जेठ ३ मा फर्कन सर्तबन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वत क्रियाशील हुनेछन्रगर्नुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

जे–जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उहाँले बताउनुभएको छ । ‘नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेइमानी हो’, उहाँले थप्नुभयो ।

यस्तो छ देवकोटाको स्ट्याटस–

हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो । सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वतः क्रियाशील हुनेछन, गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पुर्याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पु¥याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुदैन । फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।