काठमाडौँ । लेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो । तर ६ महिनापछि मात्रै सरकारले विधेयक संसद् लगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बहुप्रतीक्षित मानिएको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुने अघिल्लो दिन बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री…